खडसे व पंकजा मुंडे यांच्या मनात विरोधी पक्षांनी संभ्रम निर्माण केला

जळगाव : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर कोणी जाणीवपूर्वक अन्याय करेल, एवढी हिंमत कुणामध्येही नव्हती. विरोधी पक्षांनी खडसे यांच्यासह पंकजा मुंडे यांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला. पंकजा मुंडे यांच्या बाबतही झारीतील शुक्राचार्य वेगळेच असून, ते इतर पक्षांतील असल्याचा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री तथा भाजपचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जळगावात केला. इतके दिवस झाले तरी राष्ट्रवादीने खडसे यांना मंत्रिपद दिले नाही, अजूनही त्यांना लटकवून ठेवले आहे, अशी टीकादेखील बावनकुळे यांनी केले.

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर महाराष्ट्र संघटनात्मक दौऱ्यांतर्गत चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजप युवामोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांची शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले.

पक्षाने अन्याय केला म्हणणे चुकीचे

मी असो अथवा एकनाथ खडसे असो, सर्वांना पक्षाने खूप काही दिले. पंकजा मुंडे यांनाही पक्षाने भरपूर संधी दिली. त्यामुळे पक्षाने अन्याय केला, हे खडसेंचे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांच्या बाबतीत एखादा विषय झाला असेल, काही घटना घडली असेल तर लगेचच पक्ष चुकीचा ठरत नाही. एकनाथ खडसे हे पक्ष सोडून गेल्याने पक्षाचे काही एक नुकसान झालेले नाही. खडसेच काय तर कुणीही सोडून गेले तरी भाजपला फरक पडणार नाही. कारण भाजप हा कार्यकर्त्यांवर चालणारा पक्ष आहे, नेत्यांवर नाही, असे म्हणत बावनकुळे यांनी खडसेंच्या आरोपांचाही समाचार घेतला.

केवळ मुंबई पुरताच सरकारमहाविकास आघाडी सरकार हे केवळ मुंबईपर्यंतच मर्यादित असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. मुख्यमंत्री मुंबईपुरता, उपमुख्यमंत्री पुण्यापुरता तर सरकारमधील पालकमंत्री आपापल्या मतदारसंघापुरते काम करत आहेत. जळगावचीदेखील तीच स्थिती असल्याचे सांगत कुणालाही राज्य आणि आपला जिल्हा अशा पद्धतीने काम करायला रस नाही. या सरकारचा प्रचंड अनागोंदी कारभार सुरू आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षण ३० डिसेंबरपर्यंत न दिल्यास मंत्र्यांना गावबंदी

ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मांडताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारला जबाबदार ठरवले. मराठा आरक्षण देताना फडणवीस सरकारने सर्व तांत्रिक बाबी तसेच कायदेशीर प्रक्रिया चाचपडून पाहिली होती. ते आरक्षण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय टिकवले होते. परंतु, राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याने मराठा आरक्षण गेले. तशीच परिस्थिती ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत घडली. राज्य सरकारने ३० डिसेंबरपर्यंत आरक्षण दिले नाही तर मंत्र्यांच्या गाड्यांना गावात फिरू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.