पोषण आहार चौकशी अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेला सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शालेय पोषण आहाराचा माल वाटप केलेला नसतानाही बोगस बिलांवरून ठेकेदाराला रक्कम अदा केल्याचे प्रकरण अखेर पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेले असून त्यांच्या पत्रानुसार शिक्षणाधिकारी बी. एस. अकलाडे यांनी स्थानिक पातळीवर झालेल्या चौकशीचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सादर केला आहे. तसेच शिक्षण संचालकांनाही हा अहवाल दिल्याचे त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला कळविले आहे. पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांना उपस्थित राहण्यासंदर्भात पत्र देण्यात आले होते. मात्र, कोरोनामुळे त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रतिनिधी म्हणून पुणे येथे पाठविले असता, त्यांनी यासंदर्भातील काही कागदपत्रे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिली आहेत.

जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील २१ शाळांमध्ये पुरवठादाराने शालेय पोषण आहाराचे वाटप केले नसतानाही पुरवठादाराला १ लाख ६७ हजार १४ रुपयांचे बिल जिल्हा परिषदेकडून अदा करण्यात आले होते. याबाबत स्थानिक पातळीवर ठोस कारवाई होत नव्हती, केवळ नोटिसांचा खेळ सुरू असल्याने कारवाई होत का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यातच ठेकेकदाराकडून ही रक्कम वसूल करून या कारवाईची फाईल वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात होते. काही दिवसांपूर्वी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी याबाबत मंत्रालय स्तरावर चर्चा केल्यानंतर चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर आता पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात झाली असून हे प्रकरण पुन्हा एकदा तापले आहे. शिवाय बीएचआर घोटाळ्यातील सुनील झंवर याच्याकडेच शालेय पोषण आहाराचा ठेका आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी बी.एस. अकलाडे व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी बी.जे. पाटील यांना पाठविणार असल्याचे उत्तर सीईओ डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दिले होते. कोरोनाकाळात आपल्याकडे इंन्सिडन्स कमांडर ही जबाबदारी देण्यात आल्याने आपल्याला उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. दुसरीकडे बी. जे. पाटील हे सुद्धा हजर राहू शकले नाही. सीईओंच्या आदेशानुसार बी.एस. अकलाडे हे पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहिले होते.

कोट

या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचीच फसवणूक झालेली आहे. कारण ठेकेदाराने खोटी बिले सादर केल्यानंतर ती जि. प.नेच मंजूर केली होती. त्यामुळे यात सर्वात आधी त्यांनी याबाबत गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. - रवींद्र शिंदे, तक्रारदार

कोट

स्थानिक पातळीवर ज्या समिती स्थापन करून चौकशी अहवाल देण्यात आला होता. तो अहवाल सुपूर्द केला आहे. -बी. एस. अकलाडे, शिक्षणाधिकारी