शहराला आता ‘अमृत’चा आधार

नंदुरबार :नागरी सुविधांसाठी केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत शहराला कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे

नंदुरबार : शहरात आधीच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमधून पाणीपुरवठा योजना व भूमिगत गटार योजनेची कामे सुरू आहेत. आता पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारणासह इतर विविध नागरी सुविधांसाठी केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत शहराला कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. निवड करण्यात आलेल्या राज्यातील 43 शहरांमध्ये नंदुरबारचाही समावेश असल्याने आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात या योजनेचे स्वरूप आणि एकूणच व्याप्ती याबाबत यथावकाश काही बाबी स्पष्ट होणार असून पालिकेने मात्र आपला आराखडा शासनाकडे सुपुर्द केला आहे.‘अमृत’ योजना आणली असून त्यात नंदुरबारचा समावेश करण्यात आल्याने विविध पायाभूत कामे आणि योजना मार्गी लागण्यास हातभार लागणार आहे.‘अमृत’ योजना राबविली आहे. राज्यातील केवळ 43 शहरांचा त्यात समावेश करण्यात आला असून नंदुरबारदेखील त्यात एक आहे. अमृतचा अर्थ ‘अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ असा आहे. या योजनेत शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, सार्वजनिक स्वच्छतेअंतर्गत मलनि:स्सारण व मलव्यवस्थापन, पजर्न्य जल वाहिनीची व्यवस्था, मोकळ्या जागांचा विकास, हरित क्षेत्रांचा विकास, परिवहन व्यवस्था सुधारून प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती करून नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हा उद्देश या योजनेचा व अभियानाचा आहे. }शील आहे. त्यादृष्टीने पाठपुरावाही सुरू करण्यात आला आहे.

नंदुरबार जिल्हा मुख्यालयाचे शहर झाल्यापासून या ठिकाणी विविध योजनांच्या माध्यमातून कोटय़वधींची कामे होत आहेत. शहराचा चेहरामोहरा बदलला जात आहे. त्यासाठी सत्ताधारी गटाने अनेक योजना शहरासाठी आणून शहर विकासाचा संकल्प केला आहे. 36 कोटींची पाणीपुरवठा योजना, 40 कोटींची भूमिगत गटार योजना, 100 कोटींचा रस्ते विकास प्रकल्प यासारख्या योजनांनी शहराचे रूपच पालटून टाकले आहे. आता आणखी केंद्र शासनाने

काय आहे योजना

केंद्र शासनाने काही ठराविक विकसित शहरांसाठी

निधी व कालावधी

राबविण्यात येणारा हा उपक्रम व अभियान हे पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी राहणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडून ठराविक रक्कम मिळणार आहे. त्यात 50 टक्के केंद्राचा निधी, 25 टक्के राज्याचा व 25 टक्के पालिकेचा निधी राहणार आहे.

हे अभियान/योजनेच्या कामांची देखरेख हे राज्य शासनाची एमजीपी अर्थात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे कामात सुसूत्रता राहिल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पालिकेचा निधी

पालिकेने या योजनेअंतर्गत करण्यात येणा:या कामांचा सुमारे 50 कोटींचा आराखडा तयार करून तो शासनाकडे पाठविला आहे. त्याअंतर्गत कोटय़वधींची कामे मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यातील 25 टक्के रक्कम पालिकेला भरणे परवडणारी आहे का? हा देखील एक प्रश्न उपस्थित होतो. आधीच पाणीपुरवठा व भूमिगत गटारीच्या योजनेत पालिकेला दहा टक्के हिस्सा भरावा लागला होता. आता 25 टक्के हिस्सा पालिकेचा राहणार आहे. जिल्हा आदिवासी असून नंदुरबारही आदिवासी क्षेत्रात येते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाकडून 25 टक्के हिस्स्याची रक्कम मिळावी यासाठी पालिका प्रय

यंत्रणांची निगराणी

ही योजना राबविताना राज्य, विभाग व स्थानिक पातळीवरील विविध यंत्रणांची निगराणी कामांवर राहणार आहे. राज्यस्तरावर राज्य उच्चाधिकार समिती, तांत्रिक समिती, जिल्हास्तरावर आढावा व सनिंयत्रण समिती राहणार आहे.

विकासाला चालना

या योजनेअंतर्गत मूलभूत कामांना आणि नागरी सुविधांना प्राधान्य देण्यात आल्याने पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. शहराची रचना, विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेता अ वर्ग दर्जाच्या पालिकेला विविध बाबींना सामोरे जावे लागते.

आधीच उत्पन्न कमी, त्यात नागरी सुविधांचे आव्हान. त्यामुळे अशा योजनांच्या माध्यमातूनच शहर विकासाला चालना मिळत आहे. केवळ योजनांची अंमलबजावणी आणि कामांची गुणवत्ता टिकली तर योजनेचाही फायदा सर्वसामान्यांर्पयत पोहचेल अशीच अपेक्षा शहरवासीयांची आहे.

पालिकेने जवळपास 50 कोटी रुपयांच्या कामांचा आराखडा शासनाकडे पाठविला आहे. आता त्यातील किती कामे आणि योजना मंजूर होतात यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. कामांमध्ये हरित नंदुरबार, सोलर दिवे, पाणीपुरवठय़ाची इतर कामे, रहदारीची योजना आणि इतर मूलभूत कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे नागरी समस्या सुटण्यास मदत होणार असून या योजनेमुळे शहर विकासाला चालनाच मिळणार आहे.

-आमदार चंद्रकांत रघुवंशी,

नंदुरबार.