शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी आरटीईतंर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. पण, दुसरीकडे शासनाकडून इंग्रजी शाळांची हक्काची प्रतिपूर्ती दिली जात नाही. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासूनच्या प्रतिपूर्तीची संस्था संचालकांना प्रतीक्षा लागून आहे. ही प्रतीक्षा कधी संपणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अधून-मधून राज्य सरकारकडून आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी तुटपुंजे अनुदान शिक्षण विभागाला पाठविले जाते. पण, या तुटपुंजा अनुदानातून किती शाळांना प्रतिपूर्ती करावी, हा पेच सुध्दा शिक्षण विभागात निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचा कल हा इंग्रजी शाळांकडे आहे. अशा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दरवर्षी आरटीईच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो व त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते. शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळत नसताना सुध्दा या शाळा आपला दर्जा टिकवून ठेवतात. पण, आरटीईची प्रतिपूर्तीच दिली जात नसल्यामुळे संस्था चालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही संस्था चालकांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काहींनी राजकीय मंडळींच्या भेटी सुरू केल्या आहेत तर काहींनी थेट शासनाला पत्र पाठवून प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रतिपूर्ती मिळत नसल्यामुळे शाळेचा खर्च चालविणे कठीण झाले असल्याचे काही संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदा तरी थकीत रक्कम पूर्ण मिळणार का? हा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यातील काही शाळांनी आरटीईचा परतावा मिळणार नाही, तोपर्यंत शाळांमध्ये प्रवेश देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. अद्याप ही स्थिती जळगाव जिल्ह्यात नाही. मात्र, संस्था चालकांकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षा संपणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.