केळी निर्यात, फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी अनुदान व पॅकहाऊस उभारणीची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 26, 2021 04:13 IST2021-06-26T04:13:14+5:302021-06-26T04:13:14+5:30

रावेर : केळी उत्पादन संबंध भारतातून होत असले तरी जळगावच्या केळीत असलेला टिकाऊपणा, लुसलुसीत व सोनेरी तजेलदारपणा, केळीचा पारंपरिक ...

Need for banana export, subsidy for horticulture technology and construction of packhouse | केळी निर्यात, फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी अनुदान व पॅकहाऊस उभारणीची गरज

केळी निर्यात, फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी अनुदान व पॅकहाऊस उभारणीची गरज

रावेर : केळी उत्पादन संबंध भारतातून होत असले तरी जळगावच्या केळीत असलेला टिकाऊपणा, लुसलुसीत व सोनेरी तजेलदारपणा, केळीचा पारंपरिक स्वाद व असलेली खनिजसमुद्राची मुबलकता तथा सतत वर्षभर केळी निर्यातीसाठी असलेली मालाची उपलब्धता पाहता केळी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासनाने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आंध्र प्रदेश व व मध्य प्रदेश शासनाप्रमाणे फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी शासन अनुदान व पॅकहाऊस उभारणीची गरज असल्याचे मत केळी निर्यातदार शेतकरी विशाल अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

नाशिक जिल्ह्यातील मोहाडी (ता. दिंडोरी) येथे शासनाच्या कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या कृषी संजीवनी मोहिमेतील विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत शेतमाल निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ होते.

मोहाडी येथे शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे कृषी संजीवनी मोहिमेतील ‘विकेल ते पिकेल’ राज्यस्तरीय शेतमाल निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळेचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

प्रारंभी भुसे, झिरवाळ, कृषी आयुक्त, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, नाशिक येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी मान्यवरांनी जळगाव जिल्ह्यातील केळी निर्यातदार शेतकरी प्रेमानंद महाजन, प्रशांत महाजन, विशाल अग्रवाल, वरुण अग्रवाल व देसाई एक्सपोर्ट कंपनीचे नरेश चौधरी यांनी जिल्ह्यातील केळी निर्यातीची विशेषत: व त्यासाठी शासनाकडून अत्यावश्यक असलेल्या शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा याबाबत सविस्तर विवेचन या केळी निर्यातदार शेतकऱ्यांनी विशद केले.

दरम्यान, राज्यभरातील शेतमाल निर्यातदार शेतकऱ्यांतर्फे केळी निर्यातदार शेतकऱ्यांतर्फे विशाल अग्रवाल यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी शासनाचा कोणताही आधार नसताना सुमारे दोन दोन लाख मेट्रिक टन केळी जिल्ह्यातून निर्यात केल्याची बाब अभिमानाने सादर करून शासनाने आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश शासनाप्रमाणे फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी शासन अनुदान अदा करावे व केळी उत्पादक क्षेत्रात पॅक हाऊसची, कोल्ड स्टोरेज व प्रिकुलिंग स्टोअरेज उभारण्याचे गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

दरम्यान, केळी निर्यातदार शेतकरी प्रेमानंद महाजन, प्रशांत महाजन, विशाल अग्रवाल व वरूण अग्रवाल यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे व राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना निर्यातक्षम व गुणात्मक दर्जाची निर्यातीसाठी पॅकेजिंग केलेल्या केळीचा बॉक्स प्रदान केला.

Web Title: Need for banana export, subsidy for horticulture technology and construction of packhouse

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.