महावितरण कंपनी विरोधात तीव्र आंदोलन करणार

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या थकित वीज बिलापैकी ५० टक्के मुद्दलमध्ये माफ करून ५० टक्के आत जी वसुली होईल, त्यापैकी ३५ टक्के ग्रामपंचायत ३५ टक्के वीज वितरण कंपनी आणि उर्वरित ३० टक्के रक्कम जिल्ह्यासाठी निधी म्हणून वापरला जावा, असा अत्यंत चांगला निर्णय घेतला असून ही वसुली २०२२पर्यंत करावी, असेदेखील निर्देश दिले असून या निर्णयाला शेतकऱ्यांचादेखील उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

एप्रिलपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरलेली असली तरी आता ऐन मे महिन्यात मशागतीचे आणि लागवडीचे दिवस असताना विजेची कुठलीही समस्या निर्माण झाल्यास, ट्रान्सफार्मर- केबल जळाल्यास महावितरण कंपनी सक्तीने शेतकऱ्याकडून वसुली करीत आहे. कोरोना काळात शेतकरी हवालदिल झालेला असताना अशाप्रकारची वसुली करणे योग्य नसून आमदार किशोर पाटील यांनी पाचोरा भडगाव महावितरण कंपनीच्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना अंदाजे बिल न देता शेतात मीटर आहे किंवा नाही, बागायत क्षेत्र किती, विहिरीला पाणी आहे किंवा नाही, किती प्रमाणात वीज पुरवठा त्या ठिकाणी करण्यात आला, याची माहिती घेण्यात येऊनच शेतकऱ्यांना ठरावीक मुदतीत बिल भरण्याची सूचना दिली जावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

एकाच ट्रान्सफार्मरवर असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करणेदेखील योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. थकित वीज बिल वसुलीसाठी २०२२पर्यंत मुदत असतानादेखील सक्तीने वीजबिल वसुली का केली जात आहे, असा सवाल देखील त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला आहे. यावेळी प्रवीण ब्राह्मणे, स्वीय सहाय्यक राजू पाटील यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.