आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह ३१ जणांना तीन दिवस कोठडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता मोहम्मद फारूक मोहम्मद युसुफ शेख यांना दोरीने बांधून ठेवून कार्यालयाला कुलूप ठोकल्या प्रकरणात अटकेत असलेले चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण व त्यांच्यासोबत असलेले ३० शेतकरी अशा ३१ जणांना शनिवारी न्यायालयाने ३० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान, या गुन्ह्यात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचे लावण्यात आलेल्या ३५३ कलमावरुन बचाव पक्ष व सरकारी वकिलात जोरदार युक्तिवाद झाला.

दोर आणि चाव्या जप्तीसाठी मागितली पाच दिवसांची कोठडी

अटकेतील आमदार मंगेश चव्हाण व त्यांच्या सोबत असलेल्या शेतकऱ्यांना शनिवारी न्या.डी.बी. साठे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक प्रताप शिकारेंनी अटकेतील संशयितांनी अधीक्षक अभियंता मोहम्मद फारुक शेख यांना दोरीने बांधले असून त्यानंतर मंडळ कार्यालयाला बाहेरून आणलेले कुलूप ठोकले होते. या गुन्ह्यातील दोर तसेच कुलपाच्या चाव्या हस्तगत करण्यासाठी पाच दिवसाची पोलीस कोठडी मिळण्याची विनंती केली. त्याशिवाय या गुन्ह्यात अजून दहा ते वीस जण सहभागी असून त्यांचे नाव निष्पन्न करुन अटक करण्याचे कारण पोलिसांनी दिले. या गुन्ह्यातील प्रथम क्रमांकाचे आरोपी चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघाचे सदस्य असून सरकारी नोकरांवर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पोलिसांची कारणे व सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद पाहता न्यायालयाने अटकेतील संशयितांना कोठडी सुनावली. सरकारतर्फे अॅड गिरीश बारगजे तर बचाव पक्षातर्फे अॅड गोपाळ जळमकर व अॅड धनंजय ठोके यांनी युक्तिवाद केला.

सरकारी व बचाव पक्षाच्या वकिलात जुंपली

शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचे लावण्यात आलेल्या ३५३ हे कलम या प्रकरणात लागू होत नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाचे वकील धनंजय ठोके व गोपाळ जळमकर यांनी न्यायालयात मांडला. मंगेश चव्हाण हे आमदार व लोकप्रतिनिधी आहेत. शेतकरी व जनतेच्या समस्या सोडविणे त्यांचे कर्तव्य आहे. शिवाय ते शासनानेच एक घटक आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी ते वीज मंडळाच्या कार्यालयात गेले होते. याआधी त्यांनी या विभागाची वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला होता. त्याशिवाय कार्यालयात जाण्याचा आधी त्यांनी अधिकार्‍यांशी संपर्कही केला होता. अधिकार्‍यांना दोरीने बांधले असेल तर ती प्रतिकात्मक कृती होऊ शकते,त्यांचे या अधिकाऱ्यांशी वैर नाही. त्यासाठी हे कलम लागू शकत नसल्याचा युक्तिवाद दोन्ही वकिलांनी केला. सरकारी वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेऊन या कलमाची व्याख्या न्यायालयासमोर मांडली. दरम्यान, घटना घडली तेव्हा काही वेळातच पोलीस तेथे पोहोचले. पोलिसांनीच दोरीने बांधलेल्या अभियंत्याची सुटका केली, त्यामुळे हा दोर कुठे आहे ते पोलिसांनाच माहिती आहे. तसेच तेथून आमदार व अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय आले हे सर्व पोलिसांच्या समक्ष झालेले आहे, त्यामुळे या गुन्ह्यात दोर व कुलुपाच्या चाव्या जप्त करणे आदी कारणे मुद्द्याला धरून होऊ शकत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद गोपाळ जळमकरकर यांनी केला

असे आहेत संशयित आरोपी

आमदार मंगेश रमेश चव्हाण (३९, रा. चाळीसगाव) परमेश्वर फकिरा रावते (३९ रा.खेडी बुद्रुक), चांगदेव तुळशीराम राठोड (६०,रा.वलठाण), देविदास पंडित पाटील (५१, बोरखेडे पिराचे),अमोल उत्तमराव पाटील (३२,रा.पिलखोड), शांताराम रामचंद्र पाटील(३६ पिलखोड), बळीराम पिरा यशोद (४०,रा.पिलखोड), राजेंद्र नगराज पाटील (३९बोरखेडा), अरुण भिला पाटील (३७, रा. बोरखेडा), भास्कर लखा पाटील (६५, पिंप्री), प्रवीण गणेशराव पाटील (५०, रा. तळोंदा), सचिन वाल्मिक पाटील (३५, रा.पिंप्री), कैलास वामन पाटील (३५, पिंप्री), गोरख सुदाम पाटील (३८, पिंप्री), बदामराव श्रावण पाटील (६०, रा. तळोंदा), अनिल शिवराम पाटील (४०, रा.पिंप्री), अशोक पुंडलिक पाटील (५५, रा.खर्डे), उत्तम भिवसन पाटील (४५), विनोद परशुराम पाटील (४०, रा.खर्डे), चेतन रवींद्र पाटील (२६, रा.नांद्रे), दिनेश नाना महाजन (३५, रा. सायगाव), गोरख मोहन पगारे (२३, रा. पिंप्री), संजय रतनसिंग पाटील (५५, रा. जामदा), सश्चिदानंद नीळकंठ चव्हाण (३७, रा. हिंगोणे), संजय भास्कर पाटील (५०, रा. पातोंडा), सुभाष नानाभाऊ पाटील (५३, भामरे), देवगण पितांबर सोनवणे (२८, रा.पातोंडा), धनंजय सुखदेव पाटील (४९), रजनीकांत वसंत पाटील (३०), सचिन गुलाब पवार (२३) व दत्तात्रय रवींद्र विसपुते (३९, रा.खडकी बु) यांचा समावेश आहे.