लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा परिषदेतील पोषण आहार घोटाळ्यात आमदार सुरेश भोळे यांच्या तक्रारीनंतर व साई मार्केटिंगवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवरून तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २०१६ मध्ये कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, चार वर्ष पाच महिन्यांचा काळ उलटूनही या प्रकरणात साई मार्केटिंगवर कारवाईच्या कुठल्याच हालचाली झाल्या नसल्याचे गंभीर चित्र आहे. त्यामुळे हे पत्र व त्यानंतरचे आदेश गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हे प्रकरण दूरच मात्र, दोन वर्षांपूर्वीच्या अतिप्रदान देयकांच्या प्रकरणातही ठोस कारवाई नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
बीएचआर भ्रष्टाचार प्रकरणात फरार असलेल्या सुनील झंवरच्या कार्यालयात बनावट शिक्के आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. यानंतर पोषण आहार घोटाळ्याबाबतच्या मागच्या सर्व तक्रारी व आरोप, कारवाईचे आदेश हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले. मात्र, आजपर्यंत पोषण आहार घोटाळ्यात, अतिप्रदान देयके प्रकरणात उलटूनही कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे चित्र आहे. अतिप्रदान देयकांच्या प्रकरणात मंत्रालयातून समिती आली व केवळ कागदपत्र घेऊन गेली. मात्र, त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणच थंड बस्त्यात पडून होते.
आमदार भोळेंचे तेव्हाचे निवेदन काय होते
२९ ऑगस्ट २०१६ रोजी आमदार सुरेश भोळे यांनी विनोद तावडे यांना निवेदन दिले होते. साई मार्केटिंग ही कंपनी १० वर्षांपासून शालेय पोषण आहाराचे काम करीत होती. २०१४ मध्ये जि.प. अधिकाऱ्यांनी या कंपनीच्या गोदामावर छापे टाकून कालबाह्य माल पकडला होता. त्यावेळी कंपनीला काळ्या यादी टाकून फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली होती. मात्र, आधी जळगाव व नंतर मुंबईला कार्यरत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई थांबविली होती. दरम्यान, एमआयडीसी पोलिसांनीही काळ्या बाजारात जाणारा तांदूळ पकडला होता. हे सर्व बघता साई मार्केटिंगवर फौजदारी कारवाई करून भ्रष्टाचार संपविणे गरजेचे असून त्याला काळ्या यादीत टाकणे क्रमप्राप्त असल्याचे आमदार भोळे यांनी त्या निवेदनात म्हटले होते. त्यानंतर प्रधान सचिवांना आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, केवळ मुख्याध्यापकांना दोषी पकडून साई मार्केटिंगवर मात्र, कुठलीच कारवाई अद्याप झालेली नाही.
अतिप्रदान देयकांचे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणार
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे हे पोषण आहाराच्या धान्यादी मालात बनावट शिक्के, पावत्या वापरून अधिकची देयके काढून घेतल्याच्या प्रकरणात आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार देणार आहेत. जि.प. प्रशासनाने या प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या मात्र, त्यापुढे कुठलीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नसल्याने आता थेट आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण जाणार असल्याची माहिती आहे.