मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार व्हावा

मागणी : केंद्राने पुढाकार घ्यावा; राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, शिक्षणात व नोकरीमध्ये तरी आरक्षण मिळावे, याबाबत तरी विचार व्हायला हवा होता. आरक्षणाची बाब केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार करावा व लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा सूर समाज बांधवांमधून उमटला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे बुधवारी निकाल देत आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. दरम्यान, यावर फेरविचार होऊन चर्चा करण्यात यावी व निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी होत असल्याचेही मराठा क्रांती मोर्चा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

========

समाजात मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग आहे. शासनाला खात्री पटत नव्हती म्हणून त्यांनी गायकवाड समिती नेमली. राहणीमान कसे आहे, किती लोक झोपडीत राहतात, किती लोक मजुरी करतात, याची शहानिशा करून अहवाल तयार केला व तो कोर्टाला सादर केला. आजही मराठा समाजामध्ये आर्थिक उन्नती नाही. कमीत कमी शिक्षणासाठी तर आरक्षणाचा विचार व्हायला हवा होता. आता महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणासंदर्भात फेरविचार करावा व तसा पाठपुरावा करावा, तसेच लवकरात लवकर निर्णयसुद्धा घ्यावा.

- प्रा.डी.डी.बच्छाव, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

======

हा मराठा समाजाला अपेक्षित निकाल होता. आम्हाला अपेक्षित होते की असा निकाल लागणार आहे. आधीच्या सरकारने चुका केल्या होत्या. राणे समितीचा अहवाल होता. त्यामध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिलेल्या होत्या. त्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस घेतली नव्हती. त्या सरकारला एवढेच काम होते की, फक्त शिफारस पत्र घेणे व पुष्टी तयार करणे; मात्र ते करत असताना दोन ते तीन वर्ष यात घालविले. नंतर जे आरक्षण तयार केले ते त्यांनी असे सांगितले होते की, हे सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा टिकेल; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, तसेच युवकांनी शांततेची भूमिका घ्यावी.

- सचिन सोमवंशी, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

=====

मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज होती; मात्र बुधवारी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्यात आलं. हा समाजावर खूप मोठा अन्याय आहे. मराठा समाज हलाखीची परिस्थितीत जगत आहे. आरक्षणाचा आधार मिळाला तर हा समाज टिकून राहील. त्यामुळे या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. समाजाला आरक्षण किती महत्त्वाचं आहे, हे पटवून देण्यासाठी पुन्हा कायदेशीर मार्ग अवलंबवू.

- विनोद देशमुख

======

राज्याच्या दोघा सभागृहांनी एका मताने कायदा मंजूर केला होता. मात्र तरीही आरक्षण रद्द झाले आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची केंद्राची जबाबदारी आहे. मराठा आरक्षणावरती केंद्राने फेरविचार करावा आणि समाजाला न्याय मिळवून द्यावा.

- सुनील गरुड

======

केंद्र सरकारची साथ मिळाली नाही

मराठा समाजाला जर आरक्षण मिळाले तर याचे श्रेय महाविकास आघाडी सरकारला जाईल, या द्वेषापोटी केंद्रातील भाजप सरकारने राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कुठलीही साथ दिली नाही व वेळोवेळी मराठा आरक्षणाला कमकुवत करण्याचे काम केंद्राने सुरू ठेवले व त्याचाच परिणाम निकालावर झाला.

- देवेंद्र मराठे, जिल्हाध्यक्ष, एनएसयुआय.

======

महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याची प्रभावीपणे बाजू न लावून धरल्यामुळे हा कायदा रद्द झाला आहे. मराठा आरक्षण रद्द होणे हे राज्य शासनाचे सर्वात मोठे अपयश आहे व याला महाविकास आघाडी सरकारच पूर्णतः जबाबदार आहे. मराठा आरक्षण रद्दबातल झाल्यामुळे मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थी तसेच नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पाऊले उचलावीत व आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

- सिद्धेश्वर लटपटे, प्रदेश मंत्री, अभाविप महाराष्ट्र.