४२ कोटींच्या प्रस्तावात निघाल्या अनेक त्रुटी

महिनाभरात दोनवेळा परत आला प्रस्ताव

जळगाव : महानगरपालिकेला नगरोत्थानतंर्गत मिळालेल्या १०० कोटींपैकी ४२ कोटींच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा काढल्या आहेत. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून या कामांना अद्यापही अंतीम मंजुरी मिळू शकली नसून, दीड महिन्यात विविध त्रुटी निघाल्याने ४२ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव परत आले आहेत.
आता बांधकाम विभागाने तिसऱ्यांदा पुन्हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
महापालिका प्रशासन व मनपातील सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे महापालिकेला निधी मिळाल्यावरही त्या निधीतून होणाºया कामांच्या उपाययोजना करण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. तीन वर्षात महापालिकेला २५ कोटींचा निधी खर्च करता आलेला नाही. त्यातच गेल्या आठवड्यात २५ कोटींपैकी १५ कोटींचा अखर्चित निधी शासनाकडे परत गेला. दोन महिन्यांपासून बंद असलेली वसुलीची प्रक्रिया मनपाने सुरु केली आहे. मात्र, सध्या धनादेश व आॅनलाईन पध्दतीनेच भरणा सुरु आहे. दरम्यान, शासनाकडून मिळणारी जीएसटीची रक्कमदेखील मिळाली नसल्याने महापालिकेसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अशा काळात मनपाकडे असलेल्या खर्चाचे नियोजन करणे गरजेचे असताना निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाकडे परत पाठविण्याची वेळ मनपावर आली आहे.
मनपाच्या हिस्स्याची रक्कम देण्याची अडचण
१०० कोटींचा निधी मिळून आता २२ महिन्यांचा काळ झाला आहे. मात्र, या निधीतून एक रुपयाचाही खर्च सत्ताधाºयांना करता आलेला नाही. डिसेंबर महिन्यात या निधीवर राज्य शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे शहरातील विकासकामांचा प्रश्न निर्माण झाला होता.एप्रिल महिन्यात निविदा प्रक्रिया झालेल्या ४२ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती शासनाने उठविल्यानंतर मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. ४२ कोटींच्या निधीतून शहरातील १३० कामे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहेत. नगरोत्थानतंर्गत मिळालेल्या निधीत मनपाला काही रक्कम द्यावी लागणार आहे. ४२ कोटींच्या निधी खर्चासाठी ५ कोटींची रक्कम मनपाला द्यावी लागणार आहे. मात्र, मनपाच्या हिश्श्याची रक्कम न दिल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यामुळे दोनवेळा प्रस्ताव परत आले आहेत.
..तर रस्त्यांचा प्रश्न होईल बिकट
शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत जात आहे. पावसाळ्यात तर शहरातील रस्त्यांवर पायी चालणेही कठीण होत आहे. मनपाकडून साधी दुरुस्तीही केली जात नाही. अशा परिस्थितीत ४२ कोटीतून होणाºया कामांना उशीर होत असल्याने रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी मनपा फंडातून ५० कोटींच्या रस्त्यांचे नियोजन महापौरांनी केले होते. मात्र, मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या निधीतून रस्त्यांचे नियोजन सध्यातरी होताना दिसून येत नाही.