कर्मचार्‍यांकडून ओळखपत्राला खो

मनोज शेलार, नंदुरबार कर्तव्यावर असताना कार्यालयात नियमित ओळखपत्र बाळगण्यासंदर्भात शासनाने आदेश काढलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी नसल्याचे चित्र आहे.

मनोज शेलार, नंदुरबार कर्तव्यावर असताना कार्यालयात नियमित ओळखपत्र बाळगणे आणि ते शरीरावर दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात शासनाने गेल्याच आठवड्यात आदेश काढलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी नंदुरबारात फारशी होताना दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. सोमवार, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ‘लोकमत’ने विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये याबाबत सर्वेक्षण केले असता ही बाब समोर आली. कर्मचार्‍यांप्रमाणे अनेक वरिष्ठ अधिकारीदेखील याबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून आले. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी असल्याची बतावणी करून अनेकांना गंडविणार्‍या महाभागांनी शासनाला हा आदेश काढण्यास भाग पाडले. अनेक ठिकाणी आपण अमुक अधिकारी असून तमुक कामासाठी साहेबांनी पैसे मागितले, कागदपत्र मागितले, असे सांगून सर्वसामान्यांना लुबाडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. शिवाय शासकीय कार्यालयांमध्ये कामे घेऊन येणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील कोण साहेब कुठला आहे हे कळत नाही. परिणामी अनेकांना विचारून साहेबांपर्यंत जावे लागते. ही बाब लक्षात घेता ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. वास्तविक शासनाने प्रत्येक विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना ओळखपत्र दिलेले असते. ते ओळखपत्र अधिकारी, कर्मचारी कधीही स्वत:जवळ बाळगत नाही. बाळगलेच तर ते डुप्लिकेट केलेले अर्थात कलर झेरॉक्स किंवा फोटो कॉपी केलेले असते. ते ओळखपत्र गळ्यात टाकणे किंवा खिशाजवळ अडकवणे हे अनेकांना कमीपणाचे वाटते. मात्र, कुठे अडचण आल्यास, ट्रॅफिक पोलिसांनी अडविल्यास किंवा इतर फायद्याच्या कामासाठी संबंधितांचे ओळखपत्र बाहेर निघते. परंतु कर्तव्यावर असताना ते कधीही बाहेर निघत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने सर्व कर्मचार्‍यांना ओळखपत्र वापरणे सक्तीचे केले आहे. किमान कामावर असताना ते गळ्यात टाकणे किंवा खिशाजवळ दर्शनी भागात लावणे आवश्यक केले आहे. शासनाने केवळ आदेश काढले आहेत. त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍यांवर काय कारवाई करणार, संबंधित विभागप्रमुखाला त्याबाबत कारवाईचे अधिकार देणार किंवा कसे, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या ओळखपत्राबाबत सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक कार्यालयांमधील अधिकार्‍यांनीच ओळखपत्र बाळगले नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अधिकारी नाही तर कर्मचारीही नाही असा पायंडा असल्याचे दिसून आले. त्याचा घेतलेला हा आढावा... ७ मेचा अध्यादेश अधिकारी, कर्मचार्‍यांना ओळखपत्र वापर करणे सक्तीचे करण्याचा आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ७ मे रोजी काढला आहे. त्याच दिवशी आॅनलाइन सर्व कार्यालयांना हा आदेश मिळाला असला तरी त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. जिल्हा परिषदेत सोमवारी दिल्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांना तसेच गट क व ड कर्मचार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीचे ओळखपत्र दिले जाते. अनेक कर्मचार्‍यांकडे पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचे ओळखपत्र असल्याने ते जीर्ण झाले आहे. काही कर्मचार्‍यांनी आपल्या विभागप्रमुखामार्फत नवीन ओळखपत्रासंदर्भात अर्जही दिले आहेत. जिल्हा परिषदेकडे गेल्या आठवड्यापर्यंत ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावण्यासंदर्भात कुठलाही आदेश नव्हता. परंतु सोमवारी सकाळी असे आदेश शासनाकडून प्राप्त झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी दिली. त्यांनी सांगितले, शासनाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ओळखपत्र नसल्याचा असाही किस्सा ओळखपत्र नसल्यामुळे कर्मचार्‍यांनी आपल्याच वरिष्ठ अधिकार्‍याला न ओळखण्याचे किस्सेदेखील अनेक ठिकाणी घडले आहेत. त्यातीलच एक किस्सा सध्या जिल्हा परिषदेत रंगला आहे. एक अधिकारी एका शाळेवर तपासणीसाठी गेले. जाताना त्यांनी शासकीय वाहन न नेता खासगी वाहन नेले. शाळेवर गेल्यावर संबंधित शिक्षकाला कुणी तरी अधिकारी असतील म्हणून त्यांना सर्व माहिती दिली. परंतु आपण माहिती तर देत आहोत; पण हे अधिकारी कोण? असा प्रश्न साहजिकच संबंधित शिक्षकांना पडला. त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना आपण कोण साहेब... आपला परिचय काय... अशी विचारणा केल्यावर साहेबांचा पारा चढला. मला ओळखत नाहीत, एवढी गुर्मी तुम्हाला चढली, असे बोलून तावातावाने निघून गेले. त्यानंतर त्यांनी संबंधित कर्मचार्‍यांची बैठक घेतल्यावर मी काय आता हातात नावाची पाटील घेऊन फिरू काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. ओळखपत्र दर्शनी भागात लावण्याच्या तºहा... ओळखपत्र बाळगणे आणि लावण्याच्या पद्धतीही अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसून आल्या. काहींनी गळ्यात ओळखपत्राची दोरी अडकवलेली दिसली; परंतु ओळखपत्र खिशात होते. त्यामुळे त्याचा काहीही उपयोग होत नव्हता. दोरी ओळखपत्राची आहे की मोबाइलची हेदेखील स्पष्ट होत नव्हते. काहींनी कंबरेला पॅण्टच्या हुकला लावलेले दिसले. पॅण्टचा हुकला ओळखपत्र लावण्याची सध्या फॅशन आणि फॅड असल्याचेही स्पष्ट झाले. सर्वसामान्यांचे लक्ष त्याकडे जात असले तरी ओळखपत्रावरील नाव व पद वाचण्यासंदर्भात जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे तेथे ओळखपत्र लावून उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. काहींनी ओळखपत्र गळ्यात अडकवलेले दिसले तरी ते अतिशय जीर्ण झालेले असल्यामुळे त्यावरील फोटो आणि नाव ओळखता येत नव्हते. त्यामुळे ओळखपत्र वापरण्याची आदर्श पद्धत केवळ गळ्यात अडकवणे हे असल्याचे अनेकांनी सांगितले. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत विविध विभागांच्या कार्यालयात सोमवारी सकाळी भेट दिली असता अवघ्या दोन टक्के कर्मचार्‍यांकडे ओळखपत्र गळ्यात अडकवलेले दिसून आले. भेट दिलेल्या कार्यालयांमध्ये जिल्हा भूवैज्ञानिक अधिकारी कार्यालय, जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय, जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालय, रोजगार हमी योजना कार्यालय, महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नगरपालिका प्रशासन कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालय या विभागांचा व कार्यालयांचा समावेश होता. त्यातील अगदीच मोजक्या कर्मचार्‍यांच्या गळ्यात ओळखपत्र दिसून आले. त्यांची संख्याही अगदीच बोटावर मोजण्याइतकी होती. जिल्हा परिषद... जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात फेरफटका मारला असता कुणीही अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याने ओळखपत्र घातलेले दिसून आले नाही. अशीच परिस्थिती इतर विभागातही होती.