पीक विम्याकडे शेतक:यांची पाठ

31 डिसेंबर शेवटची मुदत असूनही शेतक:यांचा फारसा प्रतिसाद नसल्याची स्थिती आहे.

नंदुरबार : गेल्या काही वर्षात निसर्गचक्रात झालेला बदल पाहता कधीही अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी पिकांसह फळ पिकांचेही मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत असते. ही बाब लक्षात घेता शासनाने खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी पीक विमा योजना लागू केली आहे. अत्यल्प विमा हप्ता असतानाही शेतकरी या योजनेकडे पाठच फिरवत असल्याचे दिसून येते. आता रब्बी हंगामासाठीदेखील तीच परिस्थिती आहे. 31 डिसेंबर शेवटची मुदत असूनही शेतक:यांचा फारसा प्रतिसाद नसल्याची स्थिती आहे.

पाऊस, गारपीट, वादळ यामुळे पिकांचे लाखो हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी उघडय़ावर आले. शासनाकडून मदत मिळत असली तरी ती तोकडी राहते. त्यामुळे त्यावर शेतक:यांना केवळ तो आधार असतो. याउलट काही रक्कम खर्च करून पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला तर शेतक:यांना मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळू शकतो. परंतु त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात येते.

पीक विमा योजना गेल्या 10 वर्षापासून नव्या स्वरूपात लागू असली तरी त्यासंदर्भात अपेक्षित जनजागृती करण्यात न आल्याने जिल्ह्यात या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. एकूण शेतकरी संख्येच्या केवळ आठ ते दहा टक्के शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ही योजना अपयशी ठरली असल्याचे उघड आहे.

राज्य शासनाने शेती व्यवसायामध्ये येणा:या अडचणींचा सर्वसमावेशक विचार करून 2000 सालापासून राज्यात नवीन पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेत जुन्या र्सवकष पीक विमा योजनेमध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या दूर करून ही योजना शेतक:यांच्या दृष्टीने हितकारक होईल याचा प्रामुख्याने विचार करून ती लागू केली. त्यात आणखी 2006-2007 मध्ये सुधारणा करून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक:यांना योजना एच्छिक केली आहे.

या पिकांचा समावेश

31 डिसेंबर्पयत मुदत असलेल्या कृषी विम्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्याकरिता रब्बी हंगामासाठी बागायती गहू, जिरायती ज्वारी, हरभरा तर खरीप हंगामासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन ऊस, कापूस, कांदा पिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कृषी विमा काढण्यासाठी आता फक्त दोन दिवसांची मुदत असतानाही बँकांना शेतक:यांची प्रतीक्षाच आहे.

कृषी विभागाचे दुर्लक्ष

राष्ट्रीय कृषी पीक योजना शेतक:यांसाठी लाभदायी आहे. मात्र, कृषी विभागाने शेतक:यांना या योजनेचे महत्त्व पटवून दिले नसल्याने योजनेला यश मिळत नसल्याची स्थिती आहे. या योजनेत शेतक:यांना सर्वसाधारण पीक संरक्षित रकमेपेक्षा जादा रकमेवरसुद्धा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ते सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किंमत यांच्या गुणाकाराच्या दीडशे टक्के इतक्या रकमेर्पयत आहे. त्यासाठी वास्तववादी विमा हप्ता आकारण्यात येतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड, वादळ, गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तीपासून झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.

प्रभावी नियोजन हवे

पीक विमा योजनेत शेतक:यांना जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी करून घेण्यासाठी यंदा तरी कृषी विभागाने प्रभावी नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात 238 सहकारी संस्थांचे जवळपास 67 हजार 753 शेतकरी सभासद आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतक:यांना पीक विमा योजनेत सहभागी करून घेता येणार आहे.

अतिवृष्टी किंवा इतर माध्यमातून शेतक:यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यावर शासन स्तरावर अत्यल्प मदत मिळते. त्यापेक्षा पीक विमा असल्यास शेतक:यांना तातडीने व भरघोस मदत मिळण्यास मदत होते.