शासकीय खरेदी केंद्रांची प्रतीक्षाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : रब्बी पिकांचा हंगाम काढून आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्यापही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाहीत. नोंदणी करून पंधरा दिवसांचा कालावधी झाला असून, अजूनही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. जर शासकीय खरेदी करायचीच नाही तर नोंदणीचे ढोंग कशासाठी असा संतप्त सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

खाजगी व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्राधान्य हे शासकीय खरेदी केंद्रावरच आपले धान्य विक्री वर असते. मात्र दरवर्षी शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खरीप हंगाम असो वा रब्बी हंगाम, पिके काढून घेतल्यानंतर महिनाभराच्या आत शासकीय खरेदी केंद्र सुरु होणे अपेक्षित असते. मात्र दरवर्षी पिक काढून घेतल्यानंतर देखील दोन - दोन महिने शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात आपला माल व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागत आहे. आधीच मजुरीचा वाढलेला खर्च, बियाणे, खतांची भाववाढ यामुळे शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही. त्यातच शासनाकडून देखील शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे थट्टा केली जात असेल तर शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय असा प्रश्न आता शेतकरी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.

नोंदणीचे ढोंग कशाला ?

शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करायचा नसेल तर कमीत कमी नोंदणी करणे, हमी भाव जाहीर करणे अशी ढोंग तरी करू नये अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून दिली जात आहे. गेल्या वर्षी देखील २० हजार शेतकऱ्यांनी मका विक्री साठी नोंदणी केली होती. मात्र, केवळ ४ हजार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात आला. तर तब्बल १६ हजार शेतकऱ्यांना आपला माल कमी भावात व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागला होता. या वर्षी देखील मका, दादर विक्री साठी १२ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, महिना होऊन देखील अजूनही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाहीत.

शासकीय खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करा, मुख्यमत्र्यांना पत्र

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचा मका, गहू आणि ज्वारी हे धान्य घरात येऊन दोन महिने झाले आहेत आता मे महिना उजाडलेला आहे शेतकऱ्यांना शेतीची कामं करावी लागतात नागरटी ,वखरणी , बांध बंदिस्त सेंद्रिय खते टाकने शेणखत टाकने अशा अनेक गोष्टी तयार करून शेतकऱ्यांना जुन पूर्व हंगामासाठी शेतीची मशागत करावी लागते. पुढील पेरणी साठी शेती तयार करावी लागते. त्यासाठी शेतकऱ्या जवळ भांडवल नसते शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेला माल घरात पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी खूप अडचणीत सापडलेला आहे. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावी अशी मागणी जिल्हा बँकेचे संचालक संजय मुरलीधर पवार यांनी केली आहे.

कोट.

शासनाकडून खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. संपूर्ण राज्यात अजुन कोणत्याही ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आदेश प्राप्त झाले की खरेदी सुरू होईल.

- जी. एन. मगर, पुरवठा अधिकारी.