- विजयकुमार सैतवाललोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०२२ पासून कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देऊन महिना उलटला तरी पालकमंत्र्यांअभावी ही स्थगिती उठली जात नसल्याने विविध कामांना ब्रेक लागला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडून पालकमंत्री न मिळाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रुपयांच्या कामांवरील स्थगित उठण्याची विविध यंत्रणांना प्रतीक्षा आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करून निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतर राज्यातील सत्ता नाट्याने विविध कामांना ब्रेक लावला गेला. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठीच्या निधीला स्थगिती देण्यात आली. ज्या ठिकाणी सध्याच्या युती व्यतिरिक्त इतर पक्षांचे पालकमंत्री आहे, त्या जिल्ह्यांना टार्गेट करण्याच्या प्रयत्नात जळगाव जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे युती सरकारसोबत असले तरी जिल्ह्यातील प्रशासकीय मान्यता दिलेला निधी स्थगितीमुळे खर्च होऊ शकत नाही.
यात राजकारण असले तरी येत्या काही काळात सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्री, जिल्हा नियोजन समिती यांची नव्याने नियुक्ती तर समितीच्या नामनिर्देशित व निमंत्रित सदस्यांचे पुनर्गठन होणे अपेक्षित असल्याचे कारण देत सर्वच जिल्ह्यातील निधीला स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रूपयांची कामे स्थगित आहे.
कामांच्या यादीचे होणार पालकमंत्र्यांकडून पुनर्विलोकननवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर सदर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांची यादी ही पालकमंत्र्यांकडून पुनर्विलोकनार्थ सादर केली जाईल. त्यानंतर ती कामे पुढे चालू ठेवावीत किंवा काय करावे, याबाबत पालकमंत्री निर्णय घेतील.
एकूण ४५२ कोटी रुपयांचा निधी जळगाव जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एकूण ४५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या निर्देशानुसार या कामांना ब्रेक लागला. यात सर्वाधिक प्रमाण जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निधीचे आहे.
कोणाला आहे अधिकार?नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत जिल्हानिहाय निधी कळवून जिल्ह्यांच्या आराखड्याचे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांना देण्यात येतात. जिल्हाधिकारी आराखड्यांचे प्रारूप तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. या आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा याबाबत समिती निर्णय घेते. मात्र त्यासाठी जिल्ह्याला पालकमंत्री असणे आवश्यक असते. त्यांच्या मंजुरीनंतरच निधी खर्च होऊ शकतो. मात्र पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्ह्यातील कामांना ब्रेक लागला आहे.