संरक्षित विमा अदा न करणाऱ्या बँकांवर कारवाईची जबाबदारी कृषी अधिकाऱ्यांचीच

सन २०१९-२०च्या केळी फळपीक विमा योजनेंतर्गत जून २०१९ मध्ये चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या काही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बँक व्यवस्थापनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे तब्बल नऊ ते दहा महिने लोटले तरी संरक्षित विम्याच्या रकमा अद्यापही बँकेत जमा न केल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी संबंधित बँक व्यवस्थापनाविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले होते.

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पारित केलेल्या आदेशाला मात्र रावेरसह जिल्ह्यातील यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जळगाव तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी यांनी वेळ मारून नेली.

केळी फळपीक विमा योजनेतील तालुका तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष असलेले तहसीलदार हेचं ही फौजदारी कारवाई करतील. असे शेतकरी, राजकीय पदाधिकारी तथा पक्षसंघटनांची दिशाभूल करताना या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.

त्या अनुषंगाने रावेर तहसीलदार उषाराणी देवगुणे यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना स्वयंस्पष्ट आदेश होण्यासाठी विनंती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित राऊत यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ संभाजी ठाकूर यांना जिल्ह्यातील संबंधित तालुका कृषी अधिकारी हेच पीक विमा योजनेच्या तालुका तक्रार निवारण समितीचे सदस्य सचिव असून, आपद्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात संरक्षित विम्याच्या रकमा जमा करण्याची जबाबदारी ही त्यांचीच असल्याने वारंवार आदेश पारीत करूनही संबंधित बँकांनी संरक्षित विम्याची रक्कम जमा न केल्याने नियमोचित कारवाई ही त्या समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या तालुका कृषी अधिकारी यांनीच करायची असल्याची जाणीव करून देण्याबाबत आदेश दिले आहेत.