मराठी गळचेपी कोण करते, हेही तपासून पाहणे गरजेचे!

हल्ली जो डोनेशन देऊ शकतो, तो प्राध्यापक होतो आणि ज्यांच्याजवळ पैसा नाही ते मात्र १० हजारांवर नोकऱ्या करत असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

जळगाव : शासन मराठी विषयाच्या संबंधाने आदेशावर आदेश काढत असताना मराठीची गळचेपी कोण करते हेही तपासून पाहणे गरजेचे झाले आहे. राज्यात १६ हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्या आहेत, अशी खंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे मराठी वाङमय मंडळ, अमळनेरद्वारा आयोजित ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी व्यक्त केली.

हल्ली जो डोनेशन देऊ शकतो, तो प्राध्यापक होतो आणि ज्यांच्याजवळ पैसा नाही ते मात्र १० हजारांवर नोकऱ्या करत असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अमळनेरच्या प्रताप कॉलेजमधील पूज्य साने गुरुजी साहित्यनगरीत साहित्य संमेलनाचे शुक्रवारी उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी बोलताना प्रा. डॉ. शोभणे पुढे म्हणाले, की आपण मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आग्रही असतो, तो आपला हक्कही आहे पण एकीकडे मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी आपण धडपडत असताना मराठी भाषेच्या, मराठी माध्यमांच्या शाळांची अवस्था काय आहे ? असा प्रश्नही पडतो. शासन मराठी विषयाच्या संबंधाने आदेशावर आदेश काढत असताना मराठीची गळचेपी कोण करतो हेही तपासून पाहणे गरजेचे झाले आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा धडाधड बंद पडत आहेत, आजवर जवळजवळ १६ हजार मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्याचा आकडा आहे.

मराठी भाषेसाठी, शाळांसाठी आपण कोणते वेगळे प्रयत्न करतो. आज राज्यातील प्राथमिक शाळा वाचविणे त्यासाठी वेगळा कृती आराखडा निश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राजभाषा म्हणून आपण ज्या मराठीचे गोडवे गातो, त्या भाषेला अभ्यासक्रमात दुय्यम स्थान देणे ही आपल्या भाषाविषयक उदासीनतेची साक्ष देणारी गोष्ट आहे. यासाठी केवळ शासनाला जबाबदार धरणे यापलीकडे काहीही सांगता येणार नाही. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी, अशी भावना मराठी जनतेची आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम शासकीय स्तरावरूनच प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे, असे आग्रही प्रतिपादन डॉ. शोभणे यांनी केले तसेच मराठी भाषेचे विद्यापीठ रिद्धपूर या ठिकाणी स्थापन झाले त्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे जाहीर अभिनंदनही केले.