कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव वाळू माफियांच्या पथ्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आपले संपूर्ण लक्ष कोरोना नियंत्रणावर लावले आहे. जिल्ह्यात वाढत जाणारा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाळू माफियांच्या पथ्यावर पडला असून, जिल्हा प्रशासन, राज्य संपूर्ण यंत्रणा कोरोनावरील उपाय योजना मध्ये व्यस्त असून, याचा फायदा वाळू माफियांकडून घेतला जात आहे. गिरणा नदी पात्रातून थेट पाण्यामधून देखील वाळू उपसा होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून वाळूचे लिलाव करण्यात आले असले तरी अनधिकृत उपशावर कोणताही निर्बंध लावण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. आव्हाणे, निमखेडी, बांभोरी, वडनगरी या गावांमधील गिरणा नदी पात्रातून दिवस-रात्र वाळू उपसा सुरू आहे. या भागातील केवळ आव्हाणी येथीलच वाळू ठेक्यांचा लिलाव झाला आहे. मात्र इतर भागातून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू असताना देखील महसूलच्या पथकाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

महसूलचे पथक केवळ साठ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी

गिरणा नदीपात्रातून होणारा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागाच्या पथकाकडून नियमित तपासणी केली जाते. मात्र हे पथक केवळ जप्त साठ्यांवर देखरेख करून अनधिकृत उपशाकडे मात्र डोळेझाक करत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे महसूल विभागाचे कर्मचारी नदीपात्रात पाहणी करण्यासाठी जात असताना त्यांच्या समोरून आव्हाणे शिवारातून उपसा सुरू असल्याचे चित्र दिसतानाही वाळू माफियांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे या ठिकाणी दिसून येत आहे.

त्या पुलाखालून देखील उपसा सुरू

भुसावळ सुरत दरम्यानच्या गिरणा नदी पात्रावरील पुलाच्या खालून वाळू उपसा करण्यास जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे. मात्र तरीही या पुलाखालून देखील मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरू आहे. यासह महामार्गाच्या बायपासच्या पुलाचे काम देखील जिल्हा पात्रात सुरू आहे. या ठिकाणाहून देखील वाळू उपसा सर्रासपणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणा कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने नदीपात्रातील अनधिकृत उपशाकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे.

ग्रामपंचायतीच्या दक्षता समिती केवळ नावालाच

जिल्हा प्रशासनाकडून नदी पात्रातील वाळू उपसा रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासन व सरपंचांवर जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासन व सरपंच यांची वाळू माफिया सोबत मिलीभगत असल्याने अनधिकृत उपशाला कोणत्याही ग्रामपंचायतीकडून विरोध होताना दिसून येत नाही. तसेच कानळदा रस्त्यालगत वाळूने भरलेला डंपर भरधाव वेगाने जात असल्याने या रस्त्यालगत अपघातांची भीती देखील वाढली आहे. याआधी देखील या रस्त्यावर वाळूच्या डंपरने सात लोकांचा जीव घेतला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कोरोना रोखण्यासोबत अनधिकृत वाळू उपशावर लगाम घालावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.