भुसावळ : आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा असून ही मर्यादा दहा ते बारा लाख एवढी वाढविण्यात यावी व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना यासाठी असलेल्या उत्पन्नात शेती आणि नोकरी पासून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जायचे मात्र यापुढे ते गृहीत धरले जाणार नाही असे शासन परिपत्रक आहे. असे असतानासुद्धा इतर मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवत असताना त्रास होत असल्याने यासंदर्भात असलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून मर्यादा वाढविण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत प्रांताधिकारी कार्यालयात दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, इतर मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराच्या आई/ वडिलाचे शेती आणि नोकरीपासूनचे उत्पन्न वगळून अन्य स्त्रोतापासूनचे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात नॉन क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्नाचा दाखला देताना कुटुंबातील आई-वडिलांसह सर्व सदस्यांचे सर्व स्त्रोतापासूनचे उत्पन्न विचारात घेऊन उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असल्याने इतर मागासवर्गीय पालक व विद्यार्थ्यांवर नाहक अन्याय होत असतो. याबाबत शासनाने अध्यादेश काढलेला असूनसुद्धा अडचणी निर्माण होत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. यासंदर्भात वेळोवेळी शासकीय परिपत्रकाद्वारे शासन निर्णय सुद्धा जारी करण्यात आलेले आहेत. याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ, इतर मागासवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे या निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करतेवेळी शिक्षक परिषदेचे जिल्हा नेते एस. एस. अहिरे,जिल्हाध्यक्ष गिरीश एस. नेमाडे, पूर्व विभाग शिक्षक-शिक्षकेतर पतपेढीचे माजी मानद चिटणीस विकास व्ही. तळेले, प्रशांत ए. ढाके, अश्विन कुमार इंगळे, पी. आर. घोगरे आदी उपस्थित होते.