मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे महत्त्व अबाधित असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. शहरांमधील बहुसंख्य मोठमोठी खाजगी रुग्णालये कोरोनाच्या आपत्ती काळात कुलूपबंद झालेली असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांना आधार वाटत आहे. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या काही अडचणी, प्रश्न असतील, परंतु, संकटसमयी ही मंडळी मागे हटली, हे सामान्य जनांना जाणवल्याशिवाय राहिले नाही.
सार्वजनिक सेवांचे महत्त्व अशा प्रसंगी पटते. मग ती आरोग्य सेवा असो की, एस.टी., रेल्वे, टेलिफोन सेवा असो...या सामान्यांच्या हक्काच्या सेवा आहेत. त्यामुळे जनक्षोभाच्या पहिल्या बळी याच सार्वजनिक सेवा ठरतात, हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. या सेवांमध्ये खाजगीकरण आल्यानंतर लोक ‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ या पध्दतीप्रमाणे तिकडे वळले तरी सार्वजनिक सेवांचे महत्त्व कमी झालेले नाही.
शहरी व ग्रामीण भागात असुविधा, दुर्लक्ष यांचा सामना करीत सार्वजनिक आरोग्य सेवा आजही कार्यरत आहेत. कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत योगदान देत आहे.
याउलट महाआरोग्य शिबिरे, आरोग्यदूत यांचा मध्यंतरीच्या काळात मोठा सुळसुळाट झाला होता. मुंबई-पुण्याचे डॉक्टर तालुकापातळीवर येऊन एक-दोन दिवसांत हजारो रुग्णांची तपासणी करुन गेले. नंतर त्यांची मुंबई, पुण्याला शिफारस केली गेली. पुढे काय झाले, हे कधीच कुणाला कळले नाही. इव्हेंट मोठा झाला. मुख्यमंत्री, मंत्री आले. कौतुक करुन गेले. फाऊंडेशन, प्रतिष्ठानांच्या स्वमालकीच्या इमारती झाल्या. आरोग्यदूत चारचाकी वाहनांमधून फिरु लागले. काहींना पुरस्कृत केले गेले. ही भौतिक प्रगती होत असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री येऊनही ती वर्षभर पडून राहू लागली. व्हेंटीलेटर अपूर्ण आहेत. महिन्याभरानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी वैयक्तिक सुरक्षा उपाय असलेले किट मिळतात. कोरोना कक्ष गलिच्छ जागेत सुरु होतो. हे कसले लक्षण आहे? वर्षभर या रुग्णालयांमध्ये वावरणारे सामाजिक कार्यकर्ते, आरोग्यदूत मोक्याच्या प्रसंगी मात्र गायब आहेत.
खासदार आणि आमदार निधीचा विनियोग हा देखील खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. व्यायामशाळा, हायमस्ट लॅम्प, समाजमंदिर, स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके या गोष्टींवर सर्वाधिक निधी खर्च होत असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी किती निधीची तरतूद केली गेली, हेही एकदा तपासून पहायला हवे. आता केंद्र सरकारने खासदार निधीतून एक कोटी रुपये वर्ग करुन घेतले, ते एक बरे झाले. किमान कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य सेवेकडे लक्ष तरी दिले जाईल. त्यांचे बळकटीकरण तरी होईल.
खान्देशात गेल्या पाच वर्षांत महाआरोग्य शिबिरांचे भव्य आयोजन केले गेले. लाखो लोकांनी त्याचा लाभ घेतल्याचा दावा केला गेला. मात्र सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे वास्तव चित्र ‘कोरोना’मुळे समोर आले. इव्हेंटचा बुडबुडा फुटला.
वैद्यकीय महाविद्यालय, सामान्य
रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पालिका रुग्णालये ही गोरगरीब जनतेच्यादृष्टीने महत्त्वाची आहेत. परंतु, या रुग्णालयांकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. व्हेंटीलेटर, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा उपाय या गोष्टींचा अभाव जाणवत आहे.