- कुंदन पाटील
जळगाव : जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदारांचे विविध विकास कामांपोटी ३०० कोटींच्या निधीची थकबाकी आहे. मात्र राज्य शासनाने अतिशय तोकडी तरतूद केल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करणाऱ्या बिल्डर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसात ही रकम न मिळाल्यास जिल्हाभर ‘कामे बंद’ आंदोलन करु, असा इशारा दिला आहे.
दि.३० मार्च रोजी कंत्राटदारांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले होते. त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असोसिएशनच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. राज्य शासनाकडून जिल्ह्यासाठी अत्यल्प निधी वितरीत केला आहे. या निधीच्या वाटपात जिल्ह्याला डावलण्यामागे कारण काय, याची स्पष्टता व्हावी.
२०२० पासून प्रलंबित देयकांचा आकडा वाढतच असताना आणि कामाचे देयके अदा करण्यासाठी निधी नसताना शासन कोट्यवधींच्या कामाला मंजुरी देत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिककोंडी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध कामे रखडण्याची दाट शक्यता आहे. असोसिएशनच्या कंत्राटदारांना प्रलंबित निधी मिळत नाही तोपर्यंत नवीन कामांच्या निविदेवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. तसेच येत्या १५ दिवसान निधी न मिळाल्यास संपूर्ण कामे बंद करु, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे. या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
बावनकुळे काढणार मार्ग!बिल्डर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जळगाव दौऱ्यावर असलेल्या भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान निधी वाटपात जिल्ह्यावर झालेल्या अन्यायाविषयी पाढा वाचण्यात आला. ही माहिती व थकबाकीची रकम ऐकून बावनकुळेंनीही चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांसह सचिवांशी आजच बोलतो, असे आश्वासन त्यांनी दिले.