अवैध दारू आढळली तर अधीक्षक, निरीक्षकच जबाबदार

जळगाव : एका जिल्ह्यात बाहेर जिल्ह्यातील पथकाने अवैध, बनावट व कर चुकवेगिरी करणारी दारू पकडली तर त्याला त्या जिल्ह्याचे राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक, संबंधित विभागाचे निरीक्षक यांनाच जबाबदार धरून कडक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून राज्याचे आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी याबाबत तातडीने आदेश काढून सर्व उपायुक्त व अधीक्षकांना पाठविले आहेत. दरम्यान, सतत अवैध मद्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आलेले आहेत.

राज्यात पोलिसांकडून अवैध व बनावट दारूच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात होत असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने काम करीत नसल्याचे यातून दिसून आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १९ जुलै रोजी या विभागाच्या कामकाजाविषयी बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीला राज्याचे आयुक्त कांतीलाल उमाप उपस्थित होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पूर्ण क्षमतेने काम करीत नसल्याने हा विषय गंभीर असून त्याचा परिणाम महसुलावर झालेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एका जिल्ह्यात दुसऱ्या जिल्ह्यातील पथकाकडून कारवाया केल्या जात आहेत. जळगाव जिल्ह्यात एकाच आठवड्यात नाशिक व पुण्याच्या पथकाने धाडसी कारवाया केल्या. स्थानिक यंत्रणेला त्याचा थांगपत्ताही नव्हता. या प्रकरणातही राज्याच्या आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली असून अधीक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

इन्फो...

एमपीडीएची कारवाई होणार

जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारची बनावट दारु विक्री किंवा निर्मिती होणार नाही याची पूर्णत: दक्षता घेण्यात यावी. आपापल्या क्षेत्रात अवैध मद्य व ताडीवर १०० टक्के अंकुश असलाच पाहिजे. परजिल्हा व परराज्यातून मद्य येत असल्यास अशा व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे व या व्यवसायात गुंतलेल्या आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ मधील कलम ९३ तसेच एमपीडीए कायद्याखाली कारवाई करावी असेही उमाप यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

इन्फो....

राज्यस्तरावर पथकाची निर्मिती

या आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पथक राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जाऊन अवैध मद्य, ताडी यावर कारवाई करणार आहे. या पथकाने गंभीर गुन्हा उघडकीस आणला तर थेट त्या जिल्ह्याच्या अधीक्षकांना जबाबदार धरुन त्यांच्यासह अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, असे संकेत उमाप यांनी दिले आहेत.