घर कामगार, रिक्षाचालकांना मदतीची प्रतीक्षा, १९ हजार बांधकाम मजुरांना लाभ

जळगाव : ब्रेक द चेन दरम्यान घर कामगार, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार यांना शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली खरी; मात्र या घोषणेला दीड महिना होत आला तरी यापासून घर कामगार महिला, रिक्षाचालक वंचित आहे तर १९ हजार बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळाला आहे. मात्र यातही ज्या बांधकाम कामगारांची नोंद नाही ते या मदतीपासून वंचित राहत आहे.

रिक्षाचालकांना लाभ कधी मिळणार?

जिल्ह्यात अनुदानास पात्र ठरणारे साधारण आठ हजार रिक्षाचालक, मालक आहेत. ज्या रिक्षा चालकाकडे प्रवासी वाहतुकीचा परवाना बॅच आहे व त्याचा परवाना ३० मार्चपर्यंत मुदत आहे, अशाच रिक्षाचालकांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ होणार आहेत. जिल्ह्यात १५ हजारांच्यावर रिक्षा आहेत, मात्र परवानाधारक व ३० मार्चपर्यंत मुदत असलेल्या रिक्षांची संख्या आठ हजार आहे.

३३ हजारांवर बांधकाम मजूर वंचित

जिल्ह्यात २६ हजार नोंदणीकृत बांधकाम मजूर आहे. या २६ हजार मजुरांपैकी १९ हजार बांधकाम मजुरांच्या खात्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या मजुरांची नोंदणी व नूतनीकरण रखडल्याने ३३ हजारांवर मजूर या मदतीपासून वंचित राहत आहेत. बांधकाम मजुरांना नोंदणी करायची झाल्यास ती ऑनलाइन करावी लागते. मात्र यात अनेक अडचणी येत असल्याने मजूर नोंदणी करीतच नाही.

घरकामगार महिला लाभापासून वंचित

जिल्ह्यात सध्या साडेसात हजार घर कामगार महिला असून एकाही महिलेला आर्थिक मदत मिळालेली नाही. आज ना उद्या मदत मिळणार, या आशेवर या महिला असून काही महिला तहसील कार्यालयांमध्ये वारंवार चौकशीही करत आहेत. मात्र, नेमकी ही मदत कधी मिळणार, याबाबत कुठेही ठोस माहिती मिळत नसल्याने महिलांसमोर आर्थिक संकट गडद होत आहे.

विहित परवानाधारक रिक्षाची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाकडून आदेश येताच ती माहिती पाठविली जाईल.

- श्याम लोही, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

बांधकाम मजुरांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील १९ हजार बांधकाम मजुरांना लाभ झाला आहे. या सोबतच घर कामगार महिलांना जाहीर केलेली मदत त्यांना आठवडाभरात मिळणार आहे. त्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे.

- सी. एन. बिरार, सहाय्यक कामगार आयुक्त

गेल्या वर्षी आणि यंदादेखील कोरोनाचे संकट आहे. व्यवसाय पूर्णतः ठप्प झालेला आहे. शासनाकडून लवकर मदत मिळावी ही मदत दर महिन्याला मिळायला हवी.

- सुरेश पाटील, रिक्षाचालक.

‘ब्रेक द चेन’दरम्यान राज्य सरकारने प्रत्येकी दीड हजार रुपये मदत करण्याची घोषणा केली. मात्र यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत असल्याने ती होऊ शकली नाही व या मदतीपासून आम्ही वंचित आहोत.

- लक्ष्मण सोनवणे, बांधकाम मजूर

सरकारने दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर करून दीड महिना उलटत आहे. मात्र, अजूनपर्यंत हे पैसे मिळालेले नाहीत.

- आशा कोळी, घर कामगार महिला