जळगाव : 'ब्रेक द चेन'मुळे अनेक व्यवसाय बंद झालेले आहेत. हातावर पोट असलेल्या लोकांना दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे अशा घटकांना मदत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. त्यात परवानाधारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. हा निर्णय घेऊन एक महिना पूर्ण होत आलेला आहे, मात्र अद्यापपर्यंत एकाही रिक्षाचालकाला ही मदत मिळालेली नाही.
कोरोनामुळे रिक्षा चालकांचा रोजगार बंद झाला. बॅंकेचे हप्ते थकित झालेले आहे, त्यामुळे संसार चालविणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक रिक्षा मालकांना दीड हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केलेली आहे. जिल्ह्यात अनुदानास पात्र ठरणारे साधारण आठ हजार रिक्षा चालक, मालक आहेत. या रिक्षांचे रेकॉर्ड ऑनलाइन करण्याचे आदेश परिवहन विभागाने दिले आहेत. जे रिक्षा धारक पात्र आहेत त्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.
ज्या रिक्षा चालकाकडे प्रवासी वाहतुकीचा परवाना बॅच आहे व त्याचा परवाना ३० मार्चपर्यंत मुदत आहे, अशाच रिक्षाचालकांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ होणार आहेत.जिल्ह्यात १५ हजाराच्यावर रिक्षा आहेत, मात्र परवानाधारक व ३० मार्चपर्यंत मुदत असलेल्या रिक्षांची संख्या आठ हजार आहे.
परवानाधारक रिक्षाची संख्या : ७९७०
एकूण रिक्षांची संख्या : १५७४२
कोट....
विहित परवानाधारक रिक्षाची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाकडून आदेश येताच ती माहिती पाठविली जाईल.
- श्याम लोही, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
रिक्षा चालकांच्या प्रतिक्रिया
१) गेल्या वर्षी आणि यंदादेखील कोरोनाचे संकट आहे. बँकांचे हप्ते मोठ्या प्रमाणात थकले आहेत. व्यवसाय पूर्णतः ठप्प झालेला आहे. शासनाकडून लवकर मदत मिळावी ही मदत दर महिन्याला मिळायला हवी.
- सुभाष पाटील, रिक्षाचालक.
२) कोरोनामुळे हातावर पोट असलेल्या लोकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. रिक्षा व्यवसाय डबघाईस आलेला आहे. त्यात पेट्रोलचे दर कमालीचे वाढले आहेत. शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- संतोष नेटके, रिक्षा चालक
३) जळगाव शहरात रिक्षांना फारसा व्यवसाय नाही. त्यात पेट्रोलची दरवाढ, त्यामुळे दिवसाला जेमतेम तीनशे रुपये कमावले जातात. त्यात बँकेचे हप्ते व घर चालवणे अवघड होत आहे. शासनाने लवकर मदत द्यावी.
- मुरलीधर सदाशिव घुले, रिक्षा चालक