तो शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आरक्षण हक्क कृती समितीकडून करण्यात आली असून याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनाला आदिवासी एकता परिषदने पाठिंबा दिला आहे.

जिल्हा कृती समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले असून यात ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीच्या वेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनअर्स संघटनेचे आर.जी.सुरवाडे, सुशांत मेढे, मनोहर तायडे, ए.बी.निकम, यु.डी.बोदडे, एस.पी.लोखंडे, ऑल इंडिया आदिवासी एम्लॉईज फेडरेशनचे प्रकाश वासवे, प्रदीप बारेला, ओंकार भिलाला, विजय चव्हाण, जयंत सोनवणे, राजू सोनवणे, अरूण सपकाळे, विकास बिऱ्हाडे, सुभाष पवार, सुनील सपकाळे, रमेश साळेव, मनोज मोरे, विद्याधर भालेराव,जय वाघ, मिलिंद बाविस्कर,श्रावण बाविस्कर, जगदीश सपकाळे, अमोल वाघमारे आदी उपस्थित होते.