जळगाव : जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी व्यापारी संकुलाबाबत जळगावच्या अ‍ॅड. विजय भास्करराव पाटील यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. दोन महिन्यांत चौकशी करून समितीने अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. दरम्यान, या संकुलनाच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाला असल्याचा आरोप अ‍ॅड. विजय पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
जामनेर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जागेवर मराठी शाळा, ऊर्दू शाळा व पंचायत समिती कार्यालय इमारती बांधकाम करण्यासह उर्वरित जागेवर वाणिज्य प्रयोजनासाठी बांधकामास शासनाने सन २०११ मध्ये मान्यता दिली होती. जागेच्या भूमिपूजनाआधी प्रीमियमची रक्कम अदा करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, ठेकेदार आर. के. शर्मा व त्यांचे भागीदार असलेले श्रीराम खटोड तसेच श्रीकांत खटोड यांनी ती रक्कम भरली नाही़ तर आजही प्रीमियम, अनुज्ञाप्ती व भाडेपट्ट्याची एकूण रक्कम ६ कोटी ९८ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषदेला अदा केलेली नसल्याची तक्रार अ‍ॅड. विजय पाटील शासनाकडे केली होती़ सोबत संकुलात ऊर्दु शाळा न बांधता ती संकुलाच्या दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर बोदवड रस्त्यावर बांधण्यात आली असून ती देखील नियमांप्रमाणे नसल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. संकुलाचा तिसरा मजला बेकायदेशीर असून बेसमेंटमध्येसुद्धा दुकाने बांधण्यात येऊन ती विक्री केल्याची माहिती पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यांचा आहे समितीत समावेश
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर मंगळवारी या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. चौकशी समिती नियुक्तीचा आदेश मंगळवारी उपसचिव प्रवीण जैन यांनी काढला. या समितीचे अध्यक्ष नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त मनीष सांगळे असून राजन पाटील व सहाय्यक लेखाधिकारी चंद्रकांत वानखेडे यांचा समावेश आहे.
शासनाने टाळाटाळ केल्यास स्वत: फिर्यादी होणार
समितीचा चौकशी अहवाल हा दोन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करावयाचा आहे. चौकशीअंती दोषी आढळून आल्यानंतर शासनाकडून गुन्हा दाखल करण्यास जर टाळाटाळ झाली तर आपण स्वत: फिर्यादी होऊन जळगावात गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. विजय पाटील यांनी दिली. दरम्यान, या संपूर्ण गैरप्रकारामागे आमदार गिरीश महाजन यांचासुद्धा समावेश असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे तर सन २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते त्या संकुलाचे उद्घाटन पार पडले होते. त्याची चौकशी होण्याची मागणीसुद्धा त्यांनी केली आहे.
१८०० पानांचा गठ्ठा
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती माहिती अधिकारात मिळाली असून सुमारे १ हजार ८०० पानांचा गठ्ठा असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. त्यातील महत्त्वाची शंभर पाने आपण काढून ठेवली आहेत. चौकशी समिती आल्यानंतर आपण स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची व कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जि. प. सदस्यसुद्धा येऊ शकतात अडचणीत
घरकुल प्रकरणात सह्याजीराव नगसेवक ज्या प्रकारे अडचणीत सापडले होते. त्याप्रमाणे या संकुलाच्या प्रकरणातसुद्धा सह्याजीराव जिल्हा परिषद सदस्य अडचणीत सापडणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.