अनुदानित सिलिंडर फक्त नऊच द्या!

दिलीप चौबे यांची जनहित याचिका : केंद्र व राज्य शासनासह ३ तेल कंपन्यांना नोटीस

ठळक मुद्देअनुदानित सिलिंडरचा गैरवापर होत असल्याने याचिकासिलिंडरची संख्या १२ वरून ९ करावीआणखी कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : भारतीय कुटुंबांना वर्षभरात सरासरी १०० किलो गॅस पुरेसा असताना सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला १२ अनुदानित सिलिंडर दिले जात आहेत. त्यामुळे या अतिरिक्त अनुदानित सिलिंडरचा गैरवापर होत असून देशाचे दरवर्षी सुमारे ३०० कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या १२ वरून ९ करावी अशी जनहित याचिका येथील रेखा गॅस एजन्सीचे संचालक दिलीप चौबे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केली आहे.
न्यायालयाने ही जनहित याचिका दाखल करून घेत केंद्र, राज्य सरकार तसेच तिन्ही आॅईल कंपन्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
चौबे यांनी या याचिकेत अनुदानित गॅस सिलिंडरचा गैरवापर करताना झालेल्या दुर्घटनांचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध वृत्तांची कात्रणे तसेच इतरही अनेक कागदपत्र जोडली आहे. न्यायालयाने चौबे यांना आणखी कागदपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
का केली याचिका?
दिलीप चौबे यांनी सांगितले की, जिथे ६ किंवा ९ गॅस सिलिंडरचीच आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी प्रती कुटुंब वर्षाला १२ अनुदानित गॅस सिलिंडर पुरविले जात आहेत. त्यात प्रती सिलिंडर दिल्या जात असलेल्या सबसिडीचा गैरवापर होत आहे. आवश्यकता नसलेले अनुदानित गॅस सिलिंडर लाभार्थीकडून बाजारात विकले जात असून त्यामुळे देशाचे सुमारे ३०० कोटींचे दरवर्षी नुकसान होत आहे. तर या काळ्याबाजारात विक्री झालेल्या गॅस सिलिंडरमधील गॅस कार, रिक्षा आदी वाहनांमध्ये केला जातो. घरीच हा गॅस चोरून भरण्याचा प्रकार होतो. विशेषत: झोपडपट्टी भागातच हे प्रकार होतात. अशा ठिकाणी संपूर्ण झोपडपट्टीचे नुकसान होते. तसेच अनेकदा जीवितहानीही होते. आधीच्या पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात केवळ ६ अनुदानित गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी टाळली गेली. त्यानंतर १२ अनुदानित गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही संख्याही गरजेपेक्षा अधिक आहे. मात्र आताच्या राष्टÑीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) (भाजपा) सरकारने याबाबत काहीही केले नाही. वास्तविक पंतप्रधानांकडून गरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन पुरवता यावेत, यासाठी गॅसवरील सबसिडी सोडून देण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र अनुदानित गॅस सिलिंडरचा गैरवापर रोखण्यासाठी काहीही कार्यवाही केली जात नाही. याबाबत दिलीप चौबे यांनी प्रशासनाकडे तसेच शासनाकडे गेल्या ५-६ वर्षांपासून पाठपुरावा केला. मात्र काहीही दखल घेतली जात नसल्याने अखेर त्यांनी अ‍ॅड.एम.एम. भोकरीकर यांच्या माध्यमातून औरंगाबाद जनहित याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चौबे यांनी या याचिकेत प्रतिवादी केलेल्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच इंडियन आॅईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नॅचरल गॅस मंत्रालयाचे सचिव, राज्य शासनाच्या गृह तसेच जीवनावश्यक वस्तू व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनाला अनुदानित एलपीजी गॅसचा गैरवापर, नासाडी थांबविण्यासाठी नियम, मार्गदर्शिका, धोरण ठरविण्याचे आदेश द्यावेत.

अनुदानित गॅसच्या गैरवापरास प्रतिबंध करून अपघात व आर्थिक नुकसान टाळण्याचे प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
अनुदानित गॅस सिलिंडरचा घरगुती वापरासाठी आवश्यक तेवढाच पुरवठा करण्याबाबतही आदेश द्यावेत.
अनुदानित गॅसच्या गैरवापरामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, तसेच देशाच्या विकासावर होणार विपरीत परिणाम थांबविण्याचे आदेश द्यावेत.