प्रतिटन ५०० रुपये ऊसतोड मजूरी मिळावी : चाळीसगावी पत्रपरिषद

कोरोनाकाळात ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला असून गेल्या अनेक वर्षात त्यांच्या मजूरीतही वाढ झालेली नाही.

ठळक मुद्देएकही मजूर पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊ देणार नाहीउसतोड मुकादम, कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष किशोर पाटील ढोमणेकर यांचा इशारासंपूर्ण राज्यात १४ लाख ऊसतोड मजूरराज्य सरकारला ७ आॅक्टोबरपर्यंत अल्टीमेटमतीव्र आंदोलनही करणारउत्तर महाराष्ट्रात चार लाख ऊसतोड मजूरकोरोनाकाळात ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिजाबराव वाघ
चाळीसगाव,जि.जळगाव : कोरोनाकाळात ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला असून गेल्या अनेक वर्षात त्यांच्या मजूरीतही वाढ झालेली नाही. प्रतिटन ५०० रुपये ऊसतोड मजुरी मिळावी, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी राज्य सरकारला ७ आॅक्टोबरपर्यंत अल्टीमेटम दिला असून यानंतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. उत्तर महाराष्ट्रातील एकही ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊ देणार नाही, असा इशारा ऊसतोड मजूर व मुकादम संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष व मुकादम किशोर पाटील ढोमणेकर यांनी रविवारी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
गेल्या वर्षीदेखील कोरोना संसर्ग होऊ नये म्हणून लाखो ऊसतोड मजुरांची फरफट झाली. काहींना साखर कारखान्यांच्या परिसरात अडकून रहावे लागले. गावी परत येणा-या मजुरांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. यावर्षी १५ पासून राज्यातील ऊस गळीत हंगामाचा बिगूल वाजणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड मजुरांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असल्याचेही किशोर पाटील ढोमणेकर यांनी सांगितले.
ऊसतोड मजुरांची परिस्थिती खालावली आहे. त्यांना सद्य:स्थितीत २४० रुपये प्रतिटन ऊसतोड मजुरी मिळते. यासाठी त्यांचे पूर्ण कुटुंब दिवसभर राबते. वाढलेली महागाई पाहता हे दर ५०० रुपये प्रतिटन देण्यात यावे. याबरोबरच कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी, अशा मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण राज्यात १४ लाख ऊसतोड मजूर आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील मजुरांची संख्या चार लाख आहे. चाळीसगाव, पारोळा येथूनही मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजूर राज्यभर व परराज्यातही ऊसतोडीसाठी जातात. यंदा ऊसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून कारखाने चार महिन्यांपेक्षा जास्त चालतील. अशा परिस्थितीत ऊसतोड मजुरीत वाढ करणे गरजेचे आहे.
मागण्यांबाबत राज्य शासनाला सात पर्यंत मुदत दिली आहे. ऊसतोड कामगार व मुकादम संघटनेच्या रास्त मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू. उत्तर महाराष्ट्रातील एकही मजूर ऊसतोडीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाही पाटील यांनी मांडली.