शिवसेना मंत्र्यांच्या जिल्ह्यासाठी निधीचा भोपळा

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी मुक्त : राज्यात केले 75 कोटींच्या निधीचे वाटपजलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 5

जळगाव : जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी मुक्त : राज्यात केले 75 कोटींच्या निधीचे वाटपजलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 5 हजार 292 गावांमधील जलसंवर्धनाच्या कामांसाठी शासनाने 14 मार्च रोजी 75 कोटींच्या निधीचे वितरण केले. मात्र, शिवसेनेचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी शासनाने एक रुपयाचादेखील निधी दिलेला नाही. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यालादेखील निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत राज्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने 875 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीपैकी 800 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण झाले होते. उर्वरित 75 कोटींच्या निधीचे वितरण बाकी असल्याने 14 मार्च रोजी जिल्हानिहाय या निधीचे वितरण करण्यात आले.
12 जिल्ह्यांना निधी डावलला
राज्य शासनाने निधीचे वितरण करीत असताना तब्बल 11 जिल्ह्यांना डावलले आहे. त्यात ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापूर, धुळे, बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, अकोला, यवतमाळ, भंडारा या जिल्ह्यांना एक रुपयाचादेखील निधी दिला नाही. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 4 कोटी 6 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.
आठ जिल्ह्यात
शिवसेनेचे पालकमंत्री
जलयुक्त शिवार योजनेच्या निधीच्या वितरणातून डावलण्यात आलेल्या 12 पैकी 8 जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेचे पालकमंत्री आहेत. त्यात ठाणे (एकनाथ शिंदे), सिंधुदुर्ग (दीपक केसरकर), धुळे (दादा भुसे), परभणी (गुलाबराव पाटील), नांदेड (अजरुन खोतकर), उस्मानाबाद (दिवाकर रावते), भंडारा (डॉ. दीपक सावंत) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, तर यवतमाळचे पालकमंत्रिपद मदन येरावार यांच्याकडे असले तरी सहपालकमंत्रिपद शिवसेनेचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे  आहे.
बीड व अकोला वंचित
महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा बीड जिल्हा, डॉ. रणजित पाटील यांचा अकोला जिल्हा व सुभाष देशमुख यांचा सांगली जिल्हादेखील निधीपासून वंचित राहिला आहे, हे तिन्ही मंत्री भाजपाचे आहेत.   
मुंबई महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणूक आणि आता शेतक:यांना कजर्माफी द्यावी या मुद्यांवरून शिवसेना व भारतीय जनता पार्टीमधील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सेना व भाजपातील मतभेदांसोबत आता मनभेददेखील समोर आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेच्या श्रेयावरून शिवसेना व भाजपामध्ये नेहमी वाद होत राहिले आहे. त्यातच शिवसेनेचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यांना एक रुपयाचाही निधी न मिळाल्याने दोन्ही पक्षांतील मनभेदावर शिक्कामोर्तब होत आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी वितरित केलेल्या 75 कोटींची पुरवणी मागणी होती. 18 मार्च रोजी होणा:या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेंतर्गत होणा:या कामांसाठी सर्वच जिल्ह्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्या वेळी निधी न मिळालेल्या 12 जिल्ह्यांना निधी देण्यात येईल.
-गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री, महाराष्ट्र