पहिल्या टप्प्यात मोठ्या संस्थांचा समावेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे सहा टप्पे जाहीर केले आहे. मात्र अद्यापही त्याबाबत सविस्तर आदेश आलेले नाही. मात्र पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील जळगाव जिल्हा सहकारी बँक, ग.स. यासारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांचा या यादीत समावेश नाही. त्यामुळे मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकेची निवडणूक ही चौथ्या टप्प्यात होणार आहे.

जळगाव जिल्हा बँकेची निवडणूक ही सहकाराच्या राजकारणातील मोठी आहे. या निवडणुकीत जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज उतरतात. सध्या या बँकेच्या अध्यक्षपदी ॲड. रोहिणी खडसे - खेवलकर आहेत. याची बँकेची मुदत १६ मे रोजी संपली आहे. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरातील सर्व सहकारी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. कोरोना संसर्गामुळे शासनाने जैसे थे हीच स्थिती स्वीकारली होती. आता सहा टप्प्यांमध्ये जिल्हा बँकेची निवडणूक ही चौथ्या टप्प्यात होणार आहे. हा टप्पा जून ते जुलैच्या दरम्यान होऊ शकतो. मात्र जिल्हा बँकेची निवडणूक ही पावसाळ्यात कधीच घेतली जात नाही. जिल्हा बँकेचे सभासद हे शेतकरीच असतात. पावसाळ्यात शेतकरी हे शेतीच्या कामात व्यग्र असल्याने आतापर्यंत कधीच जिल्हा बँकेची निवडणूक पावसाळ्यात गेली नव्हती. त्यामुळे ही परंपरा जर पाळली तर जिल्हा बँकेची निवडणूक आणखी पुढे ढकलली जाऊ शकते.

त्यासोबतच जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी (ग.स.)च्या बहुसंख्य संचालक मंडळाने राजीनामा देत मोठा भूकंप घडवून आणला आहे. त्यामुळे मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधकांनी या संस्थेवर प्राधिकृत मंडळाची नियुक्ती केली आहे. आता या प्राधिकृत मंडळाला सहा महिने कामकाज बघायचे आहे. त्यामुळे ही निवडणूक कधी लागणार हा देखील एक प्रश्न आहे.

जिल्हा दूध संघाची मुदत ही ऑगस्ट २०२० मध्ये संपणार होती. मात्र त्या काळातील कोरोनाच्या वाढता प्रकोपामुळे या संस्थेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. आता सहकार विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हा दूध संघाची निवडणूक ही पाचव्या टप्प्यात होऊ शकते.

जळगाव जनता सहकारी बँकेची मुदत देखील २७ जुलै २०२० मध्ये संपणार होती. आता या बँकेची निवडणूक ही पाचव्या टप्प्यात होऊ शकते.

निवडणुकीच्या निधीचा प्रश्न

जिल्ह्यातील कोविड १९ मुळे ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक स्थगित झाली आहे. त्या सहकारी संस्थांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहे.तर नंतर सहा टप्पे करण्यात आले आहेत. या एकुण १ हजार ११८ सहकारी संस्था आहेत. मात्र या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी त्यांना काही निधी सहकार विभागाकडे जमा करावा लागतो. त्यानुसार हा निधी जमा केल्यावरच त्यांची निवडणूक घेतली जाते. यंदा त्याबाबतचे नियम राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने कडक केले आहेत.