फतवे बहु झाले : अंमल कधी होणार ?

कोरोना स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर, मृत्यूदर देशापेक्षा अद्यापही दुप्पट, रुग्णालये, सुविधा वाढल्या तरी रुग्णांचे हाल थांबत नाही, कामचुकार, स्वार्थी मंडळींविरोधात कठोर पावले उचलावी लागणार 

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनाविरुद्ध लढा चार महिन्यांपासून सुरु आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेत पायाभूत सुविधा वाढत असल्या तरी वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यांची तोकडी संख्या कायम आहे. त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. केद्रीय आरोग्य सचिव लव अग्रवाल यांनी राज्यातील जळगावसह १० जिल्ह्यांमधील मृत्यूदराविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात या जिल्ह्यांमध्ये ७९ टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. देशाचा मृत्यूदर २.०७ तर राज्याचा ३.४७ आहे. जळगावचा मात्र ४.५१ टक्के आहे. तो कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली आहे. 
रुग्ण आणि त्यांचे संपर्क शोधणे, प्रतिबंधित क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे, रुग्णांना वेळीच उपचार मिळणे या पध्दतीने धारावी, मालेगावमध्ये साथ आटोक्यात आणणे शक्य झाले आहे. जळगावात येऊन गेलेल्या केद्रीय समितीच्या दोन्ही पथकांनी, आरोग्य मंत्र्यांनी याच बाबींवर भर देण्याची सूचना केली होती. खाटा व रुग्णवाहिकेचे नियोजन, खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट रुग्णालयात कॅशलेस सुविधा, अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जाणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरजदेखील केद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य यंत्रणांनी वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश काढले की, त्याप्रमाणे जिल्ह्यात पथके तयार होतात. लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. हेल्प डेस्क, वॉररुम तयार केल्या जातात. पण वास्तव वेगळेच आहे. अलिकडे दूरसंचार क्रांतीमुळे व्हीडिओ काढून रुग्णांचे नातेवाईक रुग्णालय, विलगीकरण कक्षातील दूरवस्थेवर प्रकाश टाकतात, पीपीई किटचा अव्वाच्या सव्वा दर लावणाºया खाजगी रुग्णालयाचे बिल समाज माध्यमाद्वारे समोर येते, रुग्णवाहिका, शववाहिका नसल्यास होणारे हाल चित्रित होऊन समाजापुढे येतात. कागदावरील परिस्थिती आणि वास्तव यातील जमीन अस्मानाचा फरक अशाप्रकारे दिसून येतो. या किरकोळ तक्रारी असल्याचा दावा नेहमी प्रशासनाकडून केला जातो. प्रशासनाची ही मानसिकता मुळात आक्षेपार्ह आहे. मोजक्या लोकांमध्ये लढण्याचे, अन्यायाला वाचा फोडण्याचे धारिष्टय असते. बाकी सगळे गुमान सहन करीत असतात. रुग्णाच्या प्रकृतीपेक्षा अधिक काही नाही, असे म्हणत अवाढव्य यंत्रणेपुढे झुकतात.  तक्रारी आल्या तर त्याविषयी शंका उपस्थित करण्याची रुढ मानसिकता प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये तयार झालेली आहे. आधी ती दूर करण्याची आवश्यकता आहे. एक तक्रार असेल तरी तिचे निवारण व्हायला हवे. दोषी असेल तर कठोरपणे शिक्षा व्हायला हवी. हे सगळे पारदर्शकपणे जनतेसमोर यायला हवे. 
खाजगी रुग्णालयांनी अव्वाच्या सव्वा बिले आकारु नये, म्हणून लेखापरीक्षक नेमण्यात आले. आठवडाभरात या पथकांनी काय काम केले, हे लोकांना कळूद्या. खाटा आणि रुग्णवाहिकांचे नियोजन करावे, असा आग्रह सारे धरत आहे. ते जगजाहीर करा. समाजमाध्यमांवर टाका. कोविड रुग्णालय, खाजगी रुग्णालय, जनआरोग्य योजनेतील रुग्णालयात किती खाटा शिल्लक आहेत, हे लोकांना कळले तर त्यांना रुग्णाला घेऊन येता येईल. रुग्णवाहिकांचे दर आणि उपलब्धतेचे ठिकाण निश्चित करा. ते जाहीर करा, म्हणजे अधिक दर घेतल्यास तक्रार करता येईल. प्रशासनाने कठोरपणे पावले उचलल्यास यंत्रणेतील कामचुकार आणि यंत्रणेबाहेरील स्वार्थी लोकांना दहशत बसेल. ही साथ आटोक्यात येण्यास ही कार्यवाही सहाय्यभूत ठरु शकेल. 
दिल्ली, मुंबई, मालेगावात कोरोना रुग्ण आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी होत असताना खान्देशात परिस्थितीमध्ये सुधारणा होताना दिसत नाही. लोकसहभागातून आॅक्सिजन बेड, विलगीकरण कक्षाची सुविधा झाली आहे. 
खाजगी रुग्णालये कोरोना रुग्णांवर 
करीत आहेत. आरटी-पीसीआरसोबत रॅपिड अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट सुरु झाल्या आहेत. हे सकारात्मक चित्र आहे. केद्र व राज्य सरकार रुग्णांच्या सोयीसाठी रोज नवनवे फतवे काढत आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवर होत आहे. परंतु, तरीही रुग्णांचे हाल थांबत नाही. भरारी पथके, लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करुनही पाठपुरावा होत नसेल तर हाती काय येणार?