महाराष्ट्रातील शेतकºयांना पुढील वर्षीही मिळणार बीटी २ चेच वाण

शेतकºयांचे अतोनात नुकसान : राज्यभर बोंडअळीचा हैदोस

ठळक मुद्दे राज्य कृषी विभागाने देशपातळीवर आपली बाजू मांडूनही उपयोग झाला नाही़भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या बैठकीत बीजी-२ ची मान्यता रद्द न करण्याचा झाला निर्णय़यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याने शेतकºयांना वापरावे लागणार आहे हेच बियाणे़

राम जाधव, दि़ २८, आॅनलाईन लोकमत
जळगाव : गेल्या वर्षीपासून राज्यभर शेतकºयांचे अतोनात नुकसानकरणाºया गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव यावर्षी इतका झाला की, अनेक शेतकºयांनी शेतात मेंढ्या घातल्या, कोणी रोटोव्हेटर चालवले, अर्ध्याअधिक पिकाची नासाडी करणाºया अळीमुळे शेतकरी त्रस्त झालेला आहे़ या हंगामापूर्वीच राज्य कृषी विभागाने देशपातळीवर आपली बाजू मांडून या बीजी-२ च्या वाणांवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती़ मात्र राज्य शासनाला व केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राला (सीआयसीआर) आपली बाजू भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या बैठकीत गळी उतरवता न आल्याने महाराष्ट्रातील शेतकºयांना न्याय मिळवून देता आलेला नाही़ कृषी आयुक्त यांनी भरबैठकीत उठून हा मुद्दा उचलून धरला, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही़ यामुळे साहजिकच या सर्व खासगी कंपन्यांना महाराष्ट्रात हे वाण विकण्यास अधिकृत परवानगीच मिळाल्याप्रमाणे आहे़
सध्या बीजीचे पुढील कोणतेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याने किमान २ वर्ष तरी शेतकºयांना पुन्हा बीजी-२ चीच वाणे वापरावी लागणार आहेत़ भारतीय कृषी संशोधन संस्थांकडे सध्या बीजी-२ पेक्षा आधुनिक व सुधारित तंत्रज्ञान नसल्याने पर्याय नाही, म्हणून जुनेच बीजी तंत्रज्ञान वापरावे लागणार आहे़
बीजी-३ वाणाच्या कपाशीत तणनाशकसुद्धा बिनधास्त वापरता येते़ मात्र या वाणाला भारत सरकारने यापूर्वीच बंदी घातलेली असल्यामुळे त्यावर कोणत्याही प्रकारचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आलेले नाही़ त्यामुळे हे वाण जरी भारतात आणायचे म्हटले तरी अजून त्याला दोन वर्ष लागतील़ तोपर्यंत बीजी-२ शिवाय शेतकºयांना पर्याय नाही़
मग बीजी-२ या वाणाच्या बियाण्यासाठी दिली जाणारी जास्तीची रक्कम आता या खासगी कंपन्यांना का द्यावी, असा प्रश्न शेतकºयांकडून केला जात आहे़ कर्जबाजारी, नापिकी, हमीभाव नाही, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे आत्महत्या करणारा शेतकरी आता गुलाबी बोंड अळीने नुकसान केले म्हणून आत्महत्या करीत आहे़ त्यातच बोंड अळीला प्रतिकार करण्यासाठी सक्षम ठरत नसलेल्या या बीजी-२ वाणाची मान्यता रद्द (डिनोटिफाय) करण्यास भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नकार दिल्याने, शेतकºयांची अजूनच निराशा झाली आहे़
जागरूकतेत यंत्रणा अपयशी
सुरुवातीला २००२ मध्ये आलेल्या बीजी-१ वाणाला मोठ्या उत्साहाने शेतकºयांनी स्वीकारले, त्यानंतर लगेचच २००६ मध्ये हिरवी अळी, ठिपक्याची अळी व गुलाबी बोंड अळीसह लष्करी अळीलाही प्रतिकारक म्हणून बाजारात आलेल्या बीजी-२ वाणाची लागवड करून तर शेतकºयांनी विक्रमी उत्पादन घेतले़
मात्र शेतकºयांच्याच अज्ञानामुळे आता या बोंड अळीला हे बीजी-२ चे वाण रोखू शकत नाही़ त्यामुळे हेच बीटीचे वाण आता शेतकºयांच्या मुळावर उठल्याचे दिसून येत आहे़ शेतकºयांमध्ये रेफ्युजी (नॉन बीटी) बियाण्याच्या चार ओळी लावण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यात कृषी विभाग व खासगी बियाणे उत्पादन करणाºया कंपन्या कमी पडल्याने त्याही तेवढ्याच जबाबदार आहेत़ विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबत ६ जुलै रोजीच सरकारला पत्र लिहून उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती़ मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही़ हव्या त्या प्रमाणात जनजागृती शेतकºयांमध्ये न केल्याने या अळीचा प्रादुर्भाव यावर्षी कपाशीवर खूपच वाढला.
एकात्मिक कीड व्यवस्थापनातूनच मिळविता येईल अळीवर नियंत्रण
इथून पुढे जर बोंड अळीवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर शेतकºयांना एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करूनच या अळीचा बंदोबस्त करता येईल़ या हंगामात शेतकºयांनी फरदडच्या भानगडीत न पडता, लवकरात लवकर कापसाची वेचणी करून पºहाट्यांचा नायनाट करावा, तसेच शेतात पडणाºया अळीग्रस्त कैºया व नकट्या वेचून जमा करून जाळून नष्ट कराव्यात जेणेकरून अळींचे कोष जमिनीत दबणार नाहीत आणि मगच नांगरणी करावी़ पुढील हंगामासाठी त्या जमिनीत पीकबदल करणे आवश्यक आहे़ सर्व शेतकºयांनी उपाययोजना केल्यासच पुढील हंगामात या अळीवर नियंत्रण मिळविता येईल़
सीआयसीआर नागपूरचे शास्त्रज्ञ डॉ़ के. आऱ क्राथी यांच्या महाराष्ट्र, गुजरात व आंध्र प्रदेश या राज्यातील पिकांचा अभ्यास करून दिलेल्या अहवालासंदर्भात व शेतकºयांचे नुकसान टाळण्यासाठी ६ जुलै २०१७ रोजीच शासनाला पत्र लिहून उपाययोजना करण्यासाठी सूचना केली होती़ मात्र शासनाकडून कोणतीही विशेष उपाययोजना यावर्षी करण्यात आली नाही़ आता झालेले नुकसानाची भरपाई म्हणून सरकारने हेक्टरी किमान २५ हजार रुपये कापूस उत्पादकांना द्यावे़
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद़