जीएसटी विवरण पत्रकास मुदतवाढ देऊनही छोट्या व्यापाऱ्यांना भूर्दंड

जळगाव : जीएसटी विवरण पत्रासाठी लागणाऱ्या विलंब शुल्कात सूट देण्यात आली असली तरी त्याचा छोट्या व्यापाऱ्यांना भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. या निर्णयाने दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेली व्यापारी त्रस्त झाले आहेत.

जीएसटीची विवरण पत्रके उशिरा भरण्यासाठी लागणाऱ्या विलंब शुल्कामध्ये (लेट फी) सूट जाहीर केलेली असून त्याची माफी योजना सुरु करण्यात येऊन त्याला मुदत वाढ दिलेली आहे. परंतु ही सूट फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांना दिलेली आहे. ज्यांना त्याची अधिक गरज आहे अशा छोट्या व्यापाऱ्यांना (काम्पोजीशन स्कीम खाली येणारे) मात्र यातून वगळले आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना मात्र याचा कोणताही लाभ होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

योजना जाहीर करून उपयोग काय

जीएसटीची विवरण पत्रके उशिरा भरण्यासाठी लागणाऱ्या विलंब शुल्कामध्ये सूट जाहीर करीत माफी योजना सुरु करण्यात येऊन त्याला मुदतवाढ दिलेली असली तरी त्याचा लाभ होत नसल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांचा यात समावेश करावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा कर सल्लागार संघटनेतर्फे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्यामार्फत या विषयीचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाची प्रत आमदार सुरेश भोळे, देण्यात आले.

कालावधीचा उल्लेख नसलेली व्याजाची बाकी

सध्या जीएसटी कायद्याखाली मागील व्याज बाकीच्या रकमा भरण्याविषयी संदिग्ध अशा नोटीस देण्यात येत आहेत. ज्यात कोणत्या कालावधीसाठी बाकी आहे तेच नमूद नाही. त्याचा कालावधीसह तपशील द्यावा अशी मागणी करण्यात आली असून या विषयीचे निवेदन केंद्रीय जीएसटी खात्याचे जळगाव विभागाचे सहायक आयुक्त बी. बी. निकम यांना देण्यात आले.

निवेदन दिल्यानंतर आमदार सुरेश भोळे तथा सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद देत शक्य तितक्या लवकर सदरील बाब निर्णयासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवण्याचे आश्वासन दिले. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष मगन पाटील, मानद सचिव अनिलकुमार शाह, सहसचिव शिरीष सिसोदिया, कार्यकारिणी सदस्य नयन शाह, माजी अध्यक्ष राजन अट्रावलकर उपस्थित होते.