ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपूर येथील निवडणुका शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या. जर या आघाडी सरकारने वेळीच इम्पिरिकल डाटा कोर्टाला दिला असता तर आज आमच्या ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती; पण या शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणूनबुजून काढून घ्यायचे होते म्हणून त्यांनी कोर्टाला इम्पिरिकल डाटा दिला नाही व ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. म्हणजेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमूनसुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही. फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले म्हणून ह्या सरकारचा ओबीसी समाजाच्या वतीने व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला. यापुढे ओबीसी समाजाने शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस सरकारला निवडणुकीतून हद्दपार करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची व ह्या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.

अशा आशयाचे निवेदन देऊन, जोपर्यंत राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.

याप्रसंगी जिल्हा चिटणीस सोमनाथ पाटील, तालुका सरचिटणीस अनिल पाटील, युवा मोर्चा अध्यक्ष किरण शिंपी, सांस्कृतिक आघाडीचे बापू वाघ, दिव्यांग आघाडीचे सुरेश मराठे, बन्सीलाल परदेशी, भास्कर शार्दुल, प्रमोद देवीदास पाटील, अनु.जमाती मोर्चा सरचिटणीस नामदेव मालचे, सुभाष मोरे, सोशल मीडियाप्रमुख शुभम सुराणा, युवा वॉरिअर्स सरचिटणीस कुणाल पाटील, ओबीसी मोर्चाचे सुनील परदेशी, वसंत वाघ, विशाल चौधरी, सूर्यभान वाघ,नीळकंठ खैरनार, योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.

फोटो — भडगाव नायब तहसीलदार रमेश देवकर यांना निवेदन देताना अमोल पाटील, सोमनाथ पाटील, अनिल पाटील, बन्सीलाल परदेशी आदी.