जादा रकमेच्या ठेक्यावरून खडाजंगी
By Admin | Updated: May 20, 2014 01:10 IST2014-05-20T01:10:31+5:302014-05-20T01:10:31+5:30
धुळे : महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरिता फेरविचारार्थ आलेल्या निविदा दराचा विषय स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत चांगलाच गाजला.

जादा रकमेच्या ठेक्यावरून खडाजंगी
धुळे : महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरिता फेरविचारार्थ आलेल्या निविदा दराचा विषय स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत चांगलाच गाजला. अखेर ठेकेदाराने दिलेला २.९० टक्के दर योग्य ठरवून तो मंजूर करण्यात आला. यासंदर्भात स्थायी समिती सदस्य नरेंद्र परदेशी यांनी विरोध दर्शवत सभात्याग केला. मात्र त्यांचा विरोध नोंदवून विषयाला मंजुरी देण्यात आली. इतर तसेच आयत्या वेळचे विषयसुद्धा मंजूर करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सभापती चंद्रकांत केले होते. यासंदर्भात सभेला प्रारंभ होताच सदस्य परदेशी यांनी या विषयाला धरून अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला. यामुळे सभापती केले संतप्त झाले. त्यांनी माझ्यावरील आरोप सिद्ध करा मी फाशी घेईन, असे आव्हान दिले. ठेकेदाराने दिलेला तीन टक्के दरच योग्य आहे. तुमचा मान राखून मी हा मुद्दा स्थगित ठेवला होता. सभापती म्हणून सभासदांना समजावून सांगत विश्वासात घेणे माझे काम आहे, असा युक्तिवाद केला. त्याचवेळी सदस्य परदेशींनी सभागृह सोडले. यापूर्वी स्थायी समितीत वेगळी प्रथा होती. परंतु आता काहींना त्याचा त्रास होत आहे, असे कोणाचा नामोल्लेख न करताच सांगितले. जो कमीत कमी दराने निविदा भरेल त्याला काम दिले जाईल. या ठेकेदारास बोलवून १२ वरून तीन टक्क्यांवर आणले. एवढा पारदर्शक कारभार करून तुम्ही आरोप करतात, असे उत्तरात स्पष्ट केले. विशेष निधीअंतर्गत मुस्लीम कब्रस्तान वडजाई रोड येथे कुंपण भिंत बांधण्यासाठी मागविलेल्या ई-निविदा दराचा विषय तसेच शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राजीव गांधी आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मागविलेल्या ई-निविदांबाबत आलेले कार्यालयीन निवेदन मंजूर करण्यात आले. या विषयावर सदस्य अमिन पटेल यांनी, ज्यांना घरे नाही त्यांनाच घरकूल दिले जावे. जे दुसर्यांसाठी घरे बांधतात त्यांनाच घरे नसतात, त्यांनाही या योजनेंतर्गत घरे मिळाली पाहिजेत, असा मुद्दा मांडला. त्यावर या योजनेचे स्वरूप पूर्वीच्या योजनेपेक्षा वेगळे असल्याचे आयुक्त दौलतखान पठाण यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी लाभार्थींचा १० टक्के हिस्सा असायचा. आता तो ५० टक्के असणार आहे. जनता व प्रशासन यांच्यात नगरसेवकांनी समन्वयक म्हणून काम करावे. योजनेसाठी एकाचवेळी सर्वेक्षण होईल, असे ते म्हणाले. आयत्या वेळचे म्हणून सभापती केले यांनीच शहरातील खड्डे व ८० फुटी रस्त्यावरील उलटी वाहणारी गटार हे विषय मांडले. गटारीचे पाणी सरळ न वाहता उलटे वाहून लोकांच्या घरांमध्ये शिरत आहे. जेसीबी मशीन आणून ते व्यवस्थित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. सफाई कर्मचार्यांच्या पेमेंटसंदर्भात टोकन देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अभियंता कैलास शिंदे यांच्यासाठी चारचाकी वाहनाचा भत्ता शासन निर्णयानुसार शिफारस आल्याचे सांगून मंजूर करण्यात आला. सदस्य पटेल यांनी आझादनगर, हाजी सोसायटी, गजानन कॉलनी भागात नालेसफाई व स्वच्छतेचा मुद्दा मांडला. वारंवार तक्रारी करूनही कर्मचारी सफाईसाठी येत नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. यावर आयुक्तांनी सहमती दर्शवली. मैदानांच्या स्वच्छतेपेक्षा जेसीबी मशीनचा वापर नालेसफाईसाठी प्राधान्याने करण्याची सूचना सदस्यांतर्फे करण्यात आली. चालू वर्षासाठी तापी पाणीपुरवठा योजना व नकाणे, डेडरगाव तलाव जलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी लागणार्या रसायन खरेदीच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी व निविदा प्रसिद्धीसाठीच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली.