जळगाव : जिल्हा परिषदेतील १९९० मधील बनावट ठेकेदारांच्या नावाने हतनूर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या बिलांच्या प्रकरणात मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी दोनजणांविरोधात स्वतंत्र दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, सीआयडीकडून कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. यात त्यांनी जि. प.ला भेटही दिली असून त्यावेळचे या प्रकरणातील फिर्यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. के. जैन यांची आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष नोंदविली जाणार आहे.
या प्रकरणात डी. के. जैन यांच्या फिर्यादीवरून १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. यात विजय अग्रवाल, जगन्नाथ पाटील, प्रभाकर बारपाडे, बसप्पा रामलिंगप्पा, संतोषकुमार कौल, अजय अग्रवाल, अली हुसेन कायमत अली बोहरी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती, तर या प्रकरणातील अशोक अग्रवाल, धनसिंग राजपूत, आनंदराव पाटील, रेणुकादास कंधारकर हे मृत झाले आहेत. यातील सुरेश रामेश्वर अग्रवाल आणि सतिश रामेश्वर अग्रवाल यांच्याविरोधात स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये दिले आहेत. त्यानुसार सीआयडीने हे जबाब नोंदविण्याची कार्यवाही सुरू केली असून लवकरच डी. के. जैन यांचा जबाब व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदविण्यात येणार आहे.
काय होते प्रकरण?
हतनूर पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत मक्तेदाराने तयार केलेली बनावट बिले अधिकाऱ्यांनी न तपासता पारित केली होती. यात सरकार पक्षाच्या आरोपाप्रमाणे ७९ लाख ४५ हजार ३२० रुपयांची अफरातफर व शासनाची फसवणूक झाली होती. जिल्हा परिषदेत सन १९८३ ते १९८५ या काळात हा अपहार झाला होता. १९९० मध्ये तत्कालीन सीईओंना अशोक अग्रवाल यांनी वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावे बिले काढल्याची माहिती मिळाली होती. बिले, टेंडर, मोजमाप पुस्तक आदी तपासल्यानंतर संशय आल्यानंतर त्यांनी अक्षरतज्ज्ञांकडून बिले तपासून घेतली. यात अशोक अग्रवाल यांनी एस. आर. शर्मा, पी. पी. घोडके आणि ओ. आर. शर्मा यांच्या नावाने बनावट बिले तयार करून त्यावर अशोक अग्रवाल यांची स्वाक्षरी होती. यानुसार ८ एप्रिल १९९० रोजी सीईओंनी गुप्त पत्र पाठवून याबाबत १३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातील काही आरोपी निर्दोष मुक्त झाले असून दोघांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सीआयडीकडून कार्यवाही सुरू झाली आहे.