वाङ्मय चोरीचे विविध प्रकार आणि शिक्षा व दंड

संशोधनचौर्याची चर्चा फार काळापासून सुरू आहे. जुन्या संशोधनाच्या वाङ्मयात काही किरकोळ बदल करून नवीन प्रबंध सादर करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे आक्षेप घेतले जातात. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील या चोरीला प्रतिबंध कसा घातला पाहिजे आणि त्यासाठी तरतूद काय आहे. यावर एक ऊहापोह...

संशोधन हा सर्व उच्चशिक्षणसंस्थांचा गाभा आहे. संशोधन म्हणजे नवीन तथ्य आणि निष्कर्ष प्रस्थापित करण्यासाठी स्रोतांची पद्धतशीर तपासणी करणारे व संशोधनात्मक निष्कर्ष नोंदविणारे पद्धतशीर कार्य आहे. मुख्यत: संशोधनामध्ये मूलभूत संशोधन आणि उपयोजित संशोधन असे वर्गीकरण करता येते.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक अखंडतेचा प्रचार आणि वाङ्मय चोरी प्रतिबंध) विनियम, २०१८, हे नियम ३१ जुलै, २०१८

रोजी भारताच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहे, सदर माहिती यूजीसीच्या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वाङ्मय चोरीच्या तीव्रतेच्या वेगवेगळ्या स्तरांसाठी वेगवेगळे दंड देण्यात आले आहेत.

१) स्तर १ (१०% ते ४०%) :- अशा विद्यार्थ्यांना सुधारित स्क्रिप्ट ६ महिन्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या निर्धारित वेळेत पुन्हा सादर करणे आवश्यक आहे.

२) स्तर २ (४०% ते ६०%) :- अशा विद्यार्थ्यांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सुधारित स्क्रिप्ट सादर करण्यापासून वंचित केले जाईल.

३) स्तर ३ (६०% पेक्षा जास्त) :- अशा विद्यार्थ्यांची त्या कोर्ससाठी नोंदणी रद्द केली जाईल.

जर एखाद्या विद्यार्थ्याने वाङ्मय चोरीच्या अशा कृत्याची पुनरावृत्ती केली, तर पुढील स्तराची शिक्षा पूर्वी चूक केलेल्या व्यक्तीला हाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये उच्च पातळीवरील वाङ्मय चोरी होते तेव्हा शिक्षा समान राहील आणि नोंदणी रद्द केली जाईल.

जर पदवी किंवा क्रेडिट आधीच मिळवले गेले असेल आणि विद्यार्थ्यांकडे वाङ्मयचोरी झाल्याचे सिद्ध झाले असेल तर निश्चित कालावधीसाठी दिलेली पदवी किंवा क्रेडिट निलंबित केले जाईल.

उच्च शिक्षण संस्थांत शैक्षणिक आणि संशोधन प्रकाशनात वाङ्मय चोरीच्या तीव्रतेनुसार दिला जाणारा दंड / शिक्षा पुढीलप्रमाणे आहे.

१) स्तर १ (१०% ते ४०%) :- त्याला / तिला प्रकाशनासाठी सादर केलेले हस्तलिखित मागे घेण्यास सांगितले जाईल.

२) स्तर २ (४०% ते ६०%)

:- त्याला / तिला प्रकाशनासाठी सादर केलेले हस्तलिखित मागे घेण्यास सांगितले जाईल, कोणतीही वार्षिक वाढ नाकारला जाईल, तसेच २ वर्षांसाठी संशोधन कामासाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याची परवानगीदेखील दिली जाणार नाही.