मनपा क्षेत्रातील दारु दुकानांसाठी विधानसभा उपसभापतींना साकडे

शुल्क परताव्याचाही मुद्दा ऐरणीवर

जळगाव : महापालिकेच्या प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणच्या मद्यदुकानातून कांऊटरवरुन सीलबंद बाटलीतून मद्य विक्रीस परवानगी मिळावी, यासाठी जळगाव जिल्हा रिटेल असोसिएशनने विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांना साकडे घातले आहे, तर दुसरीकडे पुण्यातील असोसिएशनने खासदार शरद पवारयांना साकडे घालून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी देताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना विचारणा केली आहे.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता राज्यात रेड झोनमध्ये मद्य विक्रीस परवानगी नाही. इतर ठिकाणी परमीट रुममधील शिल्लक साठा विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जळगाव मनपाच्या क्षेत्रात मात्र मद्य विक्रीला परवानगी नाही. वाईन शॉप व परमीट रुमधारकांकडे मोठ्या प्रमाणात मद्याचा साठा शिल्लक असून त्यातील बियरला तर विक्रीसाठी मुदत दिलेली आहे. मुदतीत हा साठा विक्री झाला नाही, तर निकामी ठरतो, परिणामी व्यावसायिकांना लाखो रुपयांचा फटका बसणार आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे दोन महिन्यापासून व्यवसाय बंद असल्याचे तो मोठा फटका बसला आहे. जिल्हा रिटेल वाईन असोसिएशनचे अध्यक्ष ललित पाटील यांनी विधानसभा उपसभापतींसह जिल्हाधिकाऱ्यांनाही साकडे घातले आहे. दरम्यान, मुंबईत आॅनलाईन पध्दतीत बनावट मद्याची विक्री झाल्याचा प्रकार उघड झाला. त्यामुळे ही ग्राहक व शासनाचीही फसवणूक आहे.
इतर करात सवलत मिळावी
अनेक शहरात परमीट रुम व लॉजिंग अशी व्यवस्था आहे. लॉकडाऊनमुळे दोन महिन्यापासून व्यवसाय बंद आहे, त्यामुळे या काळात लॉजिंग, वीज व इतरांवर लागू असलेली जीएसटी तसेच दारु दुकानांसाठी असलेल्या शुल्कात सुट मिळावी म्हणून पुणे असोसिएशनने खासदार शरद पवार यांना साकडे घातले. त्यावर पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. जळगावच्या असोसिएशनने विधानसभा उपसभापतींकडे हा विषय मांडला. त्यावर त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे हा विषय मांडून तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
...तर लाखो रुपयांचे नुकसान
जळगाव जिल्हा रिटेल असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनपा क्षेत्रातील प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणचे वाईन शॉप, परमीट रुम, बियर शॉप व देशी दारु दुकानातून सीलबंद बाटली कांउटरवरुन विक्रीस परवानगी द्यावी. बहुतांश व्यावसायिकांकडे मोठ्या प्रमाणात बियरचा साठा शिल्लक असून त्याची मुदत संपण्यावर आलेली आहे. मुदतीत ही बियर विक्री झाली नाही तर व्यावसायिकांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसेल. परवानगी मिळाल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिग व इतर नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन असोसिएशनने दिले आहे.

शासनाने मद्य विक्रीला परवानगी देताना वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे निकष लावले आहेत. मनपा क्षेत्रात प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळून आम्हाला व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळावी. शहरात आॅपलाईन विक्री करणे शक्य नाही. अवघा ७ टक्के नफा मिळतो. त्यात डिलवरी करणाºयांचा खर्च पाहता हे परवडत नाही. त्याशिवाय बनावट मद्याची विक्री झाल्याचे प्रकार मुंबईत उघड झाले. त्यामुळे ग्राहकाचा विश्वासघात व सरकारची फसवणूक होत आहे.
-ललित पाटील, अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा रिटेल असोसिएशन