राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रापासून आदिवासी-पारधी समाज वंचित

राज्यात ३२ जिल्ह्यामध्ये आदिवासी-पारधी समाजाची लोकसंख्या सुमारे २० लाख जनगणना आहे. तरीही हा समाज राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रापासून वंचित आहे. हजारांपेक्षा अधिक आश्रमशाळा असूनही त्या केवळ शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात असल्याने शैक्षणिक स्तर पाहिजे तितका उंचावला नाही. या सर्व कारणांसाठी राज्यभर व्यापक चळवळ उभी करणार असल्याची माहिती आदिवासी-पारधी महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ नागो साळुंखे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

ठळक मुद्देसंडे स्पेशल मुलाखतआदिवासी-पारधी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ साळुंखे यांची मुलाखत

संजय सोनार
चाळीसगाव, जि.जळगाव : राज्यात ३२ जिल्ह्यामध्ये आदिवासी-पारधी समाजाची लोकसंख्या सुमारे २० लाख जनगणना आहे. तरीही हा समाज राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रापासून वंचित आहे. हजारांपेक्षा अधिक आश्रमशाळा असूनही त्या केवळ शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात असल्याने शैक्षणिक स्तर पाहिजे तितका उंचावला नाही. या सर्व कारणांसाठी राज्यभर व्यापक चळवळ उभी करणार असल्याची माहिती आदिवासी-पारधी महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ नागो साळुंखे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
चाळीसगाव येथे आदिवासी मेळाव्यासाठी ते आले असता त्यांची प्रस्तूत प्रतिनिधीने भेट घेऊन चर्चा केली.
प्रश्न : आदिवासींसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा असूनही शैक्षणिक स्तर घसरला कसा?
उत्तर : शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा १२५० तर स्वयंसेवी संस्थांकडे १२५० अशा एकूण २५०० शाळा सुरू आहेत. या शाळा शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात आहेत. या शाळांना आदिवासी, पारधी, भटक्या विमुक्त यांची मुले शिकतात म्हणून शासन अनुदान देते. प्रत्यक्षात मात्र या शाळेचे चित्र वेगळे आहे. ज्या उद्देशाने निधी दिला जातो त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे या समाजातील मुलाचा शैक्षणिक स्तर पाहिजे तितका उंचावला गेला नाही.
प्रश्न : आदिवासी-पारधी समाजातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचविण्यासाठी शासनाने काय केले पाहिजे?
उत्तर : आदिवासीपर्यंत खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचविण्यासाठी ह्या शाळा आदिवासी लोकांना चालविण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यायला हवा. किमान प्रायोगिक तत्वावर परवानगी दिली तरी चालेल. त्यातूनच शासनाची शैक्षणिक चळवळ यशस्वीपणे राबविली जाईल.
प्रश्न : आरक्षण असून ही राजकीय क्षेत्रात आपण मागे कसे?
उत्तर : राज्यात २५ विधानसभा मतदारसंघ तर चार लोकसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव आहे.परंतु गेल्या ७० वर्षात एकाही राजकीय पक्षाने आदिवासींना उमेदवारी दिलेली नाही. हे मतदारसंघ आदिवासींसाठी असूनही त्याचा फायदा त्यांना मिळत नसेल तर हे राखीव मतदारसंघ काढून टाकले पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. एकंदरीत घटनात्मक राजकीय आरक्षणापासून या समाजाला सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवल्याची खंत आहे.
प्रश्न : ठिकठिकाणी मेळावे घेण्याचे प्रयोजन काय?
उत्तर : आदिवासी-पारधी समाज प्रत्येक जिल्ह्यात असून या समाजाच्या ४५ जाती-जमाती आहेत. परंतु हा समाज एकत्र नसल्याने त्याचा फायदा राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत घेतलेला आहे. आता मात्र हा समाज जागा झाल्याने तो संघटित करण्यासाठी आम्ही राज्यभर मेळावे घेऊन समाज संघटन करीत आहे.
प्रश्न : तुमच्या समाजाच्या काय मागण्या आहेत?
उत्तर : शासनाने आदिवासी-पारधी आर्थिक विकास मंडळाची स्थापना करावी. समाजाला राजकीय क्षेत्रात समाविष्ट करून घ्यावे. आदिवासी विकासासाठी स्व.आर.आर.आबा पाटील यांनी पॅकेज दिले होते. भाजप सरकारने ते बंद केले आहे. ते पुन्हा सुरू करावे ही प्रमुख मागणी आहे.
यावेळी बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जाधव, आदिवासी-पारधी महासंघाचे महासचिव रा.ना.सोनवणे, संघटक मुकेश साळुंखे, गुजरात महिला अध्यक्ष इंदुमती सोळंके, जळगाव जिल्हाध्यक्ष सीताराम पारधी, विदर्भप्रमुख सुकदेव दाबेराव उपस्थित होते.