‘मविप्र’ची कुंडली काढण्यासाठी शिक्षण विभागाची धावपळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 05:58 IST2021-02-05T05:58:39+5:302021-02-05T05:58:39+5:30
जळगाव : कोथरूड पोलिसांनी मविप्र संस्थेची कुंडली मागविल्यानंतर शिक्षण विभागांची कागदपत्रांची जमवा-जमवसाठी धावपळ सुरू झाली आहे. चक्क सुट्टीच्या दिवशीही ...

‘मविप्र’ची कुंडली काढण्यासाठी शिक्षण विभागाची धावपळ
जळगाव : कोथरूड पोलिसांनी मविप्र संस्थेची कुंडली मागविल्यानंतर शिक्षण विभागांची कागदपत्रांची जमवा-जमवसाठी धावपळ सुरू झाली आहे. चक्क सुट्टीच्या दिवशीही अधिकारी व कर्मचारी यांनी कागदपत्रांच्या शोधासह छाननीसाठी कार्यालयात हजेरी लावल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
अॅड. विजय पाटील यांनी गेल्या महिन्यात माजी मंत्री गिरीश महाजन, नीलेश भोईटे, विरेंद्र भोईटे यांच्यासह २९ जणांविरूध्द निंभोरा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार हा गुन्हा पुण्याच्या कोथरूड पोलिसात वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचे वादाचे प्रकरण पुन्हा चर्चेला आले होते़ गुरूवार, २१ रोजी या संस्थेची कुंडली काढण्यासाठी पुण्याच्या कोथरूड पोलिसांचे पथक जळगावात धडकले होते. सन २०१२ पासून ते आतापर्यंतची संपूर्ण कागदपत्रे पथकाने माध्यमिक शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालय व विद्यापीठाकडून मागविली होती. त्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
शिक्षण विभागाला मिळाली मुदतवाढ
मविप्र संस्थेच्या संबंधित २०१२ पासून तर आतापर्यंतच्या कागदपत्रांचा शोध घेऊन छाननी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कागदपत्र सादर करण्यास आठवडाभराची मुदत देण्यात यावी, अशा विनंतीचे पत्र माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून कोथरूड सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रांची जमवाजमवसाठी धावपळ उडत असल्याचे पहावयाला मिळाले.
ही मागविली माहिती
१) मविप्र संस्थेवर नियुक्त शासकीय प्रशासक मंडळाने संस्थेचा ताबा/पदभार घेतल्यानंतर केलेला पत्रव्यवहारासह शिक्षण विभागाने वेळोवेळी प्रशासक मंडळाशी केलेला पत्रव्यवहार तसेच ११ मे २०१५ रोजी संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक होऊन निवडून आलेल्या संचालक मंडळाने प्रशासक मंडळाकडून पदभार घेतल्याबाबतचा पत्रव्यवहार.
२) नवनियुक्त संचालक मंडळाने केलेल्या बदल्या, बढत्या, पदोन्नती व इतर सेवेचे ठराव तसेच त्यांना शिक्षण विभागाने दिलेली मान्यता संबंधीतील कागदपत्र, न्यायालयात दिलेली शपथपत्रे, मविप्र संबंधित शिक्षण विभागात झालेल्या सुनावण्यांची कागदपत्रे, शासन व संस्थेला पाठविलेले अहवाल, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाशी केलेला पत्रव्यवहार आदींची माहिती कोथरूड पोलिसांनी शिक्षण विभागाकडून मागविली आहे.