हवामानाच्या धोक्याच्या कालमर्यादेत अंशतः तडजोड करण्याची मागणी

आगामी सन २०२२ वर्षातील केळी फळपीक विमा योजना पुनर्गठित करण्यासाठी केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्तांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकरी प्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेतली.

गतवर्षीची हवामानावर आधारित सुधारित त्रैवार्षिक केळी फळपीक विमा योजना केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा आसूड ओढणारा ठरल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी एल्गार मांडल्याने राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य फलोत्पादन आयुक्त डॉ. के. पी. मोते यांनी आगामी वर्षांत केळी फळपीक विमा योजना पुनर्गठित करण्यासाठी त्यांचे अध्यक्षतेखाली आगामी वर्षांत केळी फळपीक विमा योजना पुनर्गठित करण्यासाठी त्रिची येथील अ. भा. केळी संशोधन केंद्रांतील शास्त्रज्ज्ञ डॉ. श्रीमती उमा, राज्य फलोत्पादन विभागाचे संचालक शिरीष जमदाडे, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी व स्कायमेट तथा महावेध या हवामान केंद्रातील तज्ज्ञ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जळगाव येथील तज्ज्ञ शेतकरी डॉ. सत्त्वशील जाधव, तर तालुक्यातील बलवाडी येथे अ. भा. केळी उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष भागवत पाटील, केळी फळपीक विमा योजनेतील अन्याय निवारण समितीचे समन्वयक राहूल पाटील (बलवाडी) , विकास महाजन (ऐनपूर) , स्वप्नील पाटील व अमोल पाटील (बलवाडी ) या शेतकरी प्रतिनिधींसोबत आज ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करून केळी उत्पादकांची भूमिका जाणून घेतली.

शासनाकडे गत १० वर्षांच्या कालखंडात १५ दिवसांपर्यंत कमी व जास्त तापमानाची लहर राहत असल्याचा सबळ पुरावा उपलब्ध असल्याने हवामानाचे धोक्यांचा कालखंड योग्य असल्याचा व एकूण संरक्षित विम्याचे कमाल ३० टक्के प्रमाणात शासनाचा विमा हप्त्याचा हिस्सा असावा, असा शासन निर्णय असल्याची भूमिका राज्य फलोत्पादन आयुक्त डॉ. के. पी. मोते यांनी मांडली.

त्यावेळी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांचे खंडन करीत आठ सेल्सिअंशपेक्षा सतत तीन दिवस कमी तपमान राहिल्यास चिलिंग एन्ज्युरीचा प्रकोप होऊन तर कमाल तापमान ४२ सेल्सिअंशपेक्षा सतत चार-पाच दिवस राहिल्यास केळीबागा होरपळून उद्ध्वस्त होत असल्याचे गत २० वर्षांपासूनचा नुकसानीचे पंचनाम्यांसह आमच्याकडेही पुरावे उपलब्ध असल्याची आक्रमक भूमिका मांडली.

दरम्यान, शेतकरी प्रतिनिधींची बाजू ध्यानात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारसह विमा कंपनीची संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पुन्हा शेतकरी प्रतिनिधींशी ऑनलाइन चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संरक्षित विम्यासाठी चार हेक्टरची मर्यादा शिथिल करणार.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या प्रतिनिधींनी यावर्षी केळी फळपीक विमा योजनेतील संरक्षित विम्याची रक्कम केवळ चार हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार असल्याची अट शिथिल करण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शविली असून, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांऐवजी शासन यंत्रणेकडूनच जिओ टॅगिंग करण्यासाठी त्यांनी सहमती दर्शविली आहे.

बलवाडी येथून ऑनलाइन कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झालेले केळी उत्पादक शेतकरी राहूल पाटील, विकास महाजन, भागवत पाटील, स्वप्नील पाटील व अमोल पाटील दिसत आहेत.