कुंदन पाटील
जळगाव : राज्यात १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा महिना राबविण्याबाद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सूचना केल्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच विभागातील कामकाजाचा दैनंदिन अहवाल शासनाला सादर होत आहे. गेल्या तीन दिवसांपूर्वी सुरु झालेल्या या ‘सेवा महिना’मुळे प्रत्येक विभागाची दैनंदिन कामकाजाच ‘कुंडली’ आता राज्य शासनाला आयुक्तांमार्फत सादर केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे, त्यांना विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता येण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी. यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
सायंकाळ धावपळीची
या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र,सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येत आहे. निपटारा करण्यात आलेल्या सर्वच विभागातील अर्जांची संख्या सायंकाळी आयुक्तांना सादर करावी लागत आहे. त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासन विभागावर आहे. त्यामुळे सायंकाळी दैनंदिन कामकाजाची माहिती उपलब्ध करण्यासाठी रोजच प्रचंड धावपळ होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
जबाबदारी निश्चीत
सेवा महिन्यामध्ये शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. त्यानुसार ही यंत्रणा सायंकाळी विहित नमुन्यात आकडेवारी भरुन त्याचा अहवाल आयुक्तांना सादर करीत आहेत. त्यानंतर आयुक्तांकडून नाशिक विभागाची एकत्रित माहिती राज्य शासनाला सादर केली जात आहे.