आरक्षणाची उत्सुकता, जल्लोष, निराशा अन् नाराजीही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : तालुक्यातील ७० गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठीची आरक्षण सोडत गुरूवारी सकाळी पंचायत समितीच्या सभागृहात निघाली. त्यावेळी जेथे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या पसंतीचे आरक्षण निघाले तेथील सदस्यांनी जल्लोष केला. तर काही गावांतील राजकारण्यांनी आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली.

तालुक्यात ४३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यासोबत सर्व ७० ग्रामपंचायतींचे २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी आरक्षण लागु करण्यात आले. त्यात तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी सकाळी ११ वाजता बैठक घेत ४२ ग्रामपंचायतींना आरक्षण लागु करायचे आहे. त्यांना आरक्षण लागु केले. या आरक्षणाच्या प्रक्रियेनंतर दुपारी चार वाजता प्रांतअधिकारी प्रसाद मते यांनी ४२ पैकी २१ ग्रामपंचायतींना महिला प्रवर्गाचे आरक्षण सोडत काढली.

तर उरलेल्या २८ खुल्या प्रवर्गातील ग्रामपंचायतींपैकी १४ ग्रामपंचायतींना महिलांचे आरक्षण लागु करण्यात आले.

तहसिलदारांविरोधात नाराजी

आरक्षणाची वेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जळगाव तालुक्यासाठी दुपारी ४ वाजेची जाहीर करण्यात आली होती. मात्र तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी सकाळी ११ वाजता बैठक घेऊन तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना आरक्षण जाहीर केले. त्यांनी घेतलेल्या बैठकीच्या वेळेची माहिती तालुक्यातील ग्रामस्थांना नव्हती. त्यामुळे अनेकांनी या बाबत नाराजी व्यक्त केली.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ

तालुक्यातील काही गावांमध्ये विशिष्ट गटात महिला प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र त्या गावात त्यासाठी पात्र ठरु शकेल अशी एकही महिला सदस्य नाही. त्यामुळे या गावातील पुढाऱ्यांनी तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी मते यांच्याशी वादही घातला. त्यावर अन्य गटात मात्र महिला राखीवच आरक्षण मिळु शकेल, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी लागणार आहे. किंवा तहसिलदार स्वत: त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देतील.

शिरसोली प्र.नमध्ये एस.टी. राखीवचे आरक्षण, मात्र सदस्यच नाही

शिरसोली प्र.न.गावांमध्ये एस.टी.महिला राखीव प्रवर्गाचे आरक्षण लागु झाले आहे. मात्र या गावातील १७ सदस्यांपैकी एकही सदस्य एस.टी. महिला नाही. येथे एस.टी. साठी एक प्रभाग राखीव आहे. तेथे सदस्यासाठी महिला आरक्षण नव्हते. त्यामुळे तेथे सरपंच कसा निवडून येणार, असा पेच उभा राहिला आहे.