जळगाव : शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली असून, नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी मनपाला निधीची गरज आहे. मात्र, दुसरीकडे शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांचा दुरुस्तीसाठी मनपा प्रशासनाने पाच वर्षात कोट्यवधींचा खर्च केला असून, याच रस्त्यांची प्रत्येक सहा महिन्यात दुरुस्ती करण्यापेक्षा जर सिमेंटचेच रस्ते केले असते तरी मनपाला आपल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची बचत करता येऊ शकली असती. आता मनपाने शहरातील सहा रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग केल्याने मुख्य रस्ते तरी सिमेंटचे करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
महापालिका प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षात शहरातील रस्त्यांचा दुरुस्तीच्या कामावर सुमारे १० कोटींवर निधी खर्च केला आहे. यामध्ये काही कामे ठेकेदारांकडून तर काही कामे मनपाकडूनच करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांवर प्रत्येक वर्षी कोट्यवधींचा खर्च करण्यापेक्षा जर नवीन रस्तेच किंवा सिमेंटचे रस्ते केले असते तरी शहरातील नागरिकांना आज ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्या समस्येपासून नागरिकांना दिलासा मिळू शकला असता.
प्रमुख रस्त्यांवर गेल्या तीन वर्षात दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च (अंदाजे)
चित्रा चौक- कोर्ट चौक - गणेश कॉलनी चौक - ३४ लाख
टॉवर चौक- स्वातंत्र्य चौक - काव्यरत्नावली चौक - ६५ लाख
शिरसोली नाका - इच्छादेवी- पांडे चौक - बेंडाळे चौक - ७५ लाख
पिंप्राळा गेट- ख्वॉजामिया चौक- माहेश्वर चौक - सिंधी कॉलनी - ४५ लाख
डांबरी व सिमेंट रस्त्यांमधील तीन किमीच्या कामाची तुलना
डांबरी रस्ता - सिमेंट रस्ता
३५ लाख खर्च - ७० लाख खर्च
२ ते ३ वर्ष कालमर्यादा - १० ते १५ वर्ष कालमर्यादा
जास्त पाऊस झाल्यास १ वर्षात रस्त्यावर पडतात खड्डे - जास्त पाऊस पडला तरी ५ ते ७ वर्ष रस्त्याला काहीही फरक पडणार नाही
दोन वर्षानंतर दुरुस्तीसाठी वर्षाला १० ते १५ लाखांचा खर्च - १० ते १५ वर्षांपर्यंत या रस्त्यावर दुरुस्तीचे काम नाही.
अंदाजे दहा वर्षांनंतर नवीन काम व दुरुस्ती मिळून एक कोटीच्यावर दुरुस्तीचा खर्च - अंदाजे दहा वर्षांनंतरही दुरुस्तीवर फारसा खर्च येत नाही
(ही तुलना नागपूर मेट्रोचे सेवानिवृत्त अभियंता विनायक काळे यांच्या अभ्यासातून करण्यात आली आहे.)
बांधकाम विभागाकडील रस्ते सिमेंटचे झाल्यास नागरिकांना फायदा
महापालिकेच्या हद्दीतील २० किमीचे सहा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तीचे व नवीन रस्त्यांचे कामदेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचा कामासाठी निधी नसल्याची तक्रार मनपाप्रमाणे बांधकाम विभाग करू शकत नाही. हे २० किमीचे रस्ते जर बांधकाम विभागाने डांबरीऐवजी सिमेंटचे केले तर शहरातील नागरिकांना पुढील अनेक वर्ष रस्त्यांच्या समस्येपासून दिलासा मिळू शकणार आहे.
बांधकाम विभागाकडे हस्तांतर झालेले सहा रस्ते
१. अजिंठा चौक-नेरी नाका - चित्रा चौक- टॉवर चौक
२. शिरसोली नाका- इच्छादेवी चौक - पांडे चौक - बेंडाळे चौक - चित्रा चौक- टॉवर चौक
३. बांभोरी - निमखेडी - दूध फेडरेशन - शिवाजीनगर उड्डाणपूल - टॉवर चौक
४. टॉवर चौक - स्वातंत्र्य चौक - आकाशवाणी चौक - काव्यरत्नावली चौक
५. टॉवर चौक ते आसोदा रेल्वे गेट
६. टॉवर चौक - शिवाजीनगर उड्डाणपूल - लाकूड पेठ - केसी पार्क