कुंदन पाटील
जळगाव : पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेऊन राज़्य तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुक करावी, असे आदेश सर्वोच्य न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच आयोगांना अध्यक्ष पावणार आहे. परिणामी जळगावसह राज्यातील बहुतांशी तक्रार निवारण आयोगाचे दरवाजे ग्राहकांसाठी सध्यातरी बंद झाले आहेत. त्यामुळे येथील आयोगाकडे दाखल असलेल्या १७००वर तक्रारी आता धूळखात पडून राहणार आहेत. ग्राहकांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य ग्राहक आयोगात आणि विविध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात अनेक सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या आयोगांपुढे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत असून, परिणामी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्राहक नाहक भरडला जात आहे.
अनेक पदे रिक्त
जळगाव येथील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वीना दाणी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या होत्या. त्यानंतर सदस्या पूनम मलिक यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मलिक यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा कालवधी २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत वाढवून दिला होता. मलिक यांची मुदत संपल्याने आणि सर्वोच्य न्यायालयाने मुदत वाढवून न दिल्याने हे पद रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची न्यायासाठी प्रचंड कोंडी होणार आहे. जळगावप्रमाणेच राज्यात २२ अध्यक्षपदांची आणि ४८ सदस्यपदांच्या जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जळगावसारखीच सर्वदूर परिस्थिती आहे.
परीक्षाद्वारे भरती
देशातील राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीकरिता लेखी परीक्षा घेण्याचा आणि यासाठी नियम लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह सर्व राज्यांना दिला आहे. तसेच, १० वर्षे व त्यावर अनुभव असलेल्या वकिलांना अध्यक्ष व सदस्य पदी नियुक्तीसाठी पात्र ठरविण्याची विनंतीही विचारात घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे भरतीची प्रक्रिया आटोपल्याशिवाय आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यपदी नियुक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
एकमेव सदस्य
जळगावच्या आयोगाकडे सुरेश जाधव यांच्या माध्यमातून एकमेव सदस्य आहेत. अध्यक्ष व अन्य दुसरे सदस्याचे पदही रिक्त असल्याने प्रचंड कोंडी निर्माण झाली आहे.