महावितरणच्या भोंगळ कारभाराने नागरिक त्रस्त

जळगाव - एकीकडे तालुक्यात पावसाचा जोर वाढत असताना, दुसरीकडे महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचा फटका जळगाव तालुक्यातील आव्हाणे, खेडी, वडनगरी, फुपनगरी या चार गावांना बसत आहे. पावसाची नुसती रिपरिप झाल्यानंतर महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. बुधवारी रात्री ८ वाजता वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर तब्बल १२ तासांनंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. तसेच दररोज दुरुस्तीच्या नावाखाली सुमारे ५ ते ६ तास वीजपुरवठा खंडित केला जात असून, महावितरणचे अधिकारीदेखील कोणतीही दुरुस्ती करताना दिसून येत नाही. याबाबत महावितरण प्रशासनाने वीजपुरवठा कायम करावा, अशी मागणी आव्हाणे ग्रामस्थांनी केली असून, वीज पुरवठ्याची समस्या मार्गी न लागल्यास महावितरण कार्यालयावर मोर्चा आणण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

मनपाकडून ६२ लाखांची वसुली

जळगाव : मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याची रक्कम वसूल करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असून, बुधवार व गुरुवारी मनपा प्रशासनाने एकूण ६२ लाखांची वसुली केली आहे. मनपा उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम सुरू असून, बुधवारी रेल्वे स्टेशन परिसरातील ३ गाळे देखील मनपाकडून सील करण्यात आले. दरम्यान, ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यासंदर्भात मनपा प्रशासनाकडून हालचाली सुरू असून, वसुलीसोबतच ज्या गाळेधारकांनी थकीत भाड्यापोटी एक रुपयांचीही रक्कम दिली नाही, असे गाळे सील करण्याची कारवाई देखील आता मनपाकडून सुरू राहणार आहे.

नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांनी ७२ तासात विमा कंपनीस कळवावी

जळगाव : जिल्ह्यातील पाचोरा, भडगाव व चाळीसगाव तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेती व फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीक विमा काढलेला आहे. त्यांनी ७२ तासांच्या आत झालेल्या नुकसानीची प्रथम सूचना विमा कंपनीस द्यावी, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक संभाजी ठाकूर यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. जिल्ह्यातील काही भागात ३० व ३१ ऑगस्ट रोजी अतिवृष्टी झाली असून यामुळे शेती व फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत भारती ॲक्सा विमा कंपनीस टोल फ्री क्रमांक १८००१०३७७१२ द्वारे द्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यत आले आहे.

बांधकाम परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार

जळगाव : गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेतील नगररचना विभागात बांधकाम मंजुरी ऑफलाइन पद्धतीने मंजुरी दिली जात होती. मात्र, आता गुरुवारपासून ही मंजुरी ऑनलाईन पध्दतीने केली जाणार आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत परवानाधारक वास्तुविशारद व इंजिनियर तसेच सुपरवायझर व नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. मनपा हद्दीतील विकास परवानगी प्रकरणे अर्थात रेखांकने, बांधकाम नकाशे, भोगवटा प्रमाणपत्र, भूखंड एकत्रीकरण व उपविभागणी आदी प्रस्ताव हे महानगरपालिकेकडे असलेल्या बीपीएमएस प्रणालीमध्ये शासनमान्य, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार त्यामध्ये अद्यावतीकरण होणे बाकी असल्याने आठ महिन्यांपासून ऑफलाइन पध्दतीने घेण्यात येत होती. परंतु आता बीपीएमएस संगणक प्रणालीमध्ये आता नियमावलीनुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.