चौकशीत मनपातील ‘त्या’ 6 अभियंत्यांवर ठपका

नगररचना : चौकशी अहवालानुसार कारवाईचा प्रस्ताव सादर

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव,दि.1- नगररचनाचे तत्कालीन सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांच्या निलंबनाच्या ठरावाला खोटे ठरवून सभागृहाचा अवमान करणारे पत्र देणा:या नगररचनातील तत्कालीन सहायक नगररचनाकार अरविंद भोसले, रचना साहाय्यक योगेश वाणी, नरेंद्र जावळे, गोपाल लुल्हे, सतीश परदेशी, संजय पाटील या सहा अभियंत्यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर झाला आहे. येत्या महासभेत हा विषय गाजण्याची शक्यता आहे.

चौकशीत सर्व 20 मुद्यांमध्ये ठरविले दोषी

या अभियंत्यांना चौकशी अधिका:यांनी सर्व 20 मुद्यांमध्ये दोषी ठरविले आहे. तसेच तत्कालीन सहायक संचालक निकम यांच्यावरही ताशेरे ओढत त्यांनाही दोषी ठरविले आहे. या अभियंत्यांनी कार्यालयीन शिस्त, सचोटी, कर्तव्य परायणता, निष्ठा अशा सर्व बाबींचे उल्लंघन केल्याचा तसेच महासभेच्या 25 जुलै 2014 च्या संदर्भात हेतू पुरस्सर अभिप्राय देऊन सभागृहाची व नगरसेवकांचा अवमान केल्याचा ठपकाही चौकशी अधिका:यांनी ठेवला असल्याचे समजते. त्यामुळे या सहा अभियंत्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याचे समजते.

निलंबनासह विभागीय चौकशीचा झाला होता ठराव

मनपा ठरावाविरोधात पत्र देणा:या नगररचनातील सहा अभियंत्यांना निलंबित करण्याचा तसेच नगररचनातून बदली करून पुन्हा त्या विभागात कधीही नियुक्ती न देण्याचा, त्यांच्या काळातील परवानग्यांची निवृत्त नगररचना संचालक, सहा. संचालकांमार्फत चौकशी करण्याचा व त्यात दोषी आढळल्यास संबंधीतांना बडतर्फ करण्याचा ठराव महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. तसेच निकम यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना मनपात येऊन कामकाज करण्यास मनाई करणारा ठरावही करण्यात आला. मात्र आयुक्तांनी निलंबन करून विभागीय चौकशीनंतरच बडतर्फ करता येईल, असे  सूचविले होते.

काय आहे प्रकरण ?... नगररचना विभागातील कार्यपद्धतीवर शहरातील नागरिकांच्या नाराजीच्या प्रतिक्रिया सदस्यांना प्राप्त झाल्याने 25 जुलै 2014 रोजी सर्वानुमते 59 विरुद्ध शून्य मतांनी नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांच्या निलंबनाचा ठराव मंजूर झाला होता. निकम यांच्या निलंबनाच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीबाबत 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी उपमहापौरांनी पत्र दिल्यावर ठरावानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी 25 मार्च 2015 रोजी शासनास कलम 451 अन्वये ठराव विखंडनासाठी पाठविला आहे. त्यासोबत सहायक नगररचनाकार अरविंद भोसले, रचना साहाय्यक योगेश वाणी, नरेंद्र जावळे, गोपाल लुल्हे, सतीश परदेशी, संजय पाटील यांनी स्वत:च्या स्वार्थापोटी महासभेत आरोप केले गेले. दबावाखाली ठराव करण्यात आल्याचे पत्र दिले होते. त्याबाबत मनसेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर या सहा अभियंत्यांना सभागृहात बोलवून जाब विचारण्यात आला असता त्यांनी चूक झाल्याचे मान्य केले होते.  

निलंबन घेतले होते मागे

विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून विद्यमान आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी या सहा अभियंत्यांचे निलंबन मागे घेतले आहे. याच फाईलसंदर्भात 50 हजारांची लाच घेताना उपायुक्त राजेंद्र फातले यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले होते.