शिक्षक मूल्यमापन निविदा प्रकिया रद्द करा : शिक्षकसेनेची मागणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे त्यांनी निवेदन दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची असंवैधानिक योजना राबविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची ३० कोटी रुपयांची निविदा काढल्याप्रकरणी चौकशी करून ही निविदा रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. नियमावलीत सेवाप्रवेश, किमान अर्हता, वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्ती नंतरचे व इतर लाभ, रजा, कर्तव्ये, आचार संहिता, शिस्तविषयक बाबी, कामाचे मूल्यमापन, कार्यभाराबाबत संवैधानिक तरतुदी केल्या. या तरतुदींशी विसंगत असलेली योजना, धोरण, अन्य प्रकार शासन व प्रशासनाला अमलात आणण्याचे कायदेशीर घटनात्मक अधिकार नाहीत. परंतु, शिक्षण विभाग प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधी योजना संपुष्टात आणून नवीन परिभाषित निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीचा असंवैधानिक आदेश निर्गमित करून त्याची अंमलबजावणीची हिंमत प्रशासनाने केली. ही लोकशाहीतील शोकांतिका आहे, असेही शिक्षकसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्राचार्य विनोद गायकवाड यांनी म्हटले आहे.