कुंदन पाटील, जळगाव : दिव्यांगांना वैयक्तिक व सार्वजनिक ठिकाणी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने 'सुगम्य भारत' योजना हाती घेतली आणि त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांगांसाठी ‘लिफ्ट’ची उभारणी सुरु झाली आहे. येत्या दीड महिन्यात लिफ्टच्या यंत्रणेसाठी बांधकाम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर विद्युतीकरणासह लिफ्टच्या उभारणीनंतर ऑगस्टपासून दिव्यांगांना पायऱ्यांवरच्या कसरतीपासून मुक्ती मिळणार आहे.
२६ लाख रुपये खर्चाची ही यंत्रणा 'सुगम्य भारत' योजनेंतर्गत उभारली जात आहे. ही सुविधा सेवेत दाखल झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक दिव्यांगांना लिफ्टद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही यंत्रणा आधार ठरणार आहे.दोन्ही बाजूने प्रवेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रदर्शनी भागाकडून येणाऱ्या दिव्यांगांची व्हीलचेअर सरळ लिफ्टमध्ये जाण्यासाठी बांधकाम करण्यात आले आहे. तर मागील बाजूकडून येणाऱ्या जमिनीच्या पातळीपासून असणाऱ्या साधारणत: पाच फूट उंचीच्या लोखंडी ‘रॅम्प’द्वारे दिव्यांगांची व्हील चेअर सरळ लिफ्टमध्ये प्रवेश केला.लिफ्टने दिव्यांग थेट ‘रिसेप्शन’ कक्षात पोहोचेल. त्यानंतर ते तिथून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सहजच जाऊ शकतील.
‘पुरातत्व’ विभागाची परवानगीजिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत ही १५० वर्षांपूर्वीची आहे. ‘हेरिटेज’ प्रकारातील इमारत असल्याने पुरातत्वसह अन्य विभागांची मंजुरी आवश्यक असते. तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित राऊत यांनी लिफ्टचे काम करण्यासाठी‘ हेरिटेज’ समितीच्या परवानगीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकरवी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार परवानगी मिळाल्यावर या कामाला सुरुवात झाली आहे.
काय आहे 'सुगम्य भारत'?देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेतच असलेल्या तीन टक्के व्यक्ती दिव्यांगांचा शारीरिक, मानसिक अशा त्रासांपासून मुक्ती मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने 'सुगम्य भारत' योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शहरांतील शासकीय इमारती तसेच सार्वजनिक जागांमध्ये वावरताना दिव्यांगांना येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करणे वा त्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या निधीतून रॅम्प, व्हीलचेअर, लिफ्ट आदी सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे.