ओबीसींच्या आरक्षणासाठी भाजपचा मोर्चा

राज्यातील ओबीसी समाजाचा ‘इम्पिरिअल डेटा’ गोळा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा. न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास पंधरा महिने झाले. मात्र अजूनही राज्य सरकारने साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठणदेखील केलेले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. १२ डिसेंबरनंतरदेखील सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास दहा ते बारा तारखा दिल्या. एकाही तारखेला सरकार न्यायालयात हजर राहिले नाही. प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घातले नाही. गेल्या पंधरा महिन्यांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जवळपास पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने अनेक वेळा सरकारला पत्र दिले. भाजपच्या एकाही पत्रावर उत्तर आले नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

सरकारला विरोधकांची जराही किंमत नाहीच. मात्र ओबीसी समाजालादेखील तुम्ही क्षुल्लक समजत आहात. एवढेच नाही तर सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वारंवार अवमान केला गेला, याचाच फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. गेले पंधरा महिने सरकार फक्त कोर्टात जाऊन पुढची तारीख मागत होते. लवकरात लवकर यावर ठोस कारवाई करा, तसे झाले नाही तर आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, असा इशारा भाजपतर्फे देण्यात आला.

या वेळी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी आमदार स्मिता वाघ, ललिता पाटील, प्रदेश सहसंयोजक व्ही.आर. पाटील, दूध संघ संचालिका भैरवी वाघ, तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाटील, शहराध्यक्ष उमेश वाल्हे, माजी सभापती श्याम अहिरे, सरचिटणीस जिजाब पाटील, राकेश पाटील, माजी अध्यक्ष शीतल देशमुख, कृउबा संचालक पराग पाटील, उपाध्यक्ष महेंद्र महाजन, चंद्रकांत कंखरे, महेंद्र पाटील, बापू हिंदुजा, गोकुळ परदेशी, दिलीप साळी, देवा लांडगे, पंकज भोई, योगिराज चव्हाण, समाधान पाटील, झाकीर खान, सौरभ पाटील, निखिल पाटील हजर होते.

===Photopath===

030621\03jal_3_03062021_12.jpg

===Caption===

ओबीसीच्या आरक्षणासाठी भाजपचा मोर्चा