पर्यावरण साहित्य संमेलन : जैवविविधता नोंदणीची चळवळ चांगली, कामात गुणवत्ता नाही - तज्ज्ञांनी व्यक्त केली खंत

घाईगर्दीने होणाऱ्या कामांमुळे नोंदी केवळ नावालाच

जळगाव : राष्टÑीय हरित लवादाच्या आदेशाने महाराष्टÑभर जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे काम सुरु आहे. या उपक्रमामुळे राज्यभरातील प्रत्येक गाव, शहर व जंगलातील प्रत्येक क्षेत्रातील जैवविविधतेची माहितीच्या नोंदी मिळणार आहेत. हा उपक्रम अतिशय चांगला असला तरी सध्या होत असलेले काम अत्यंत घाईगर्दीने होत आहे. त्यामुळे उपक्रम चांगला असतानाही केवळ निधी मिळवण्याचा उद्देश व गांभिर्य नसल्याने या कामात गुणवत्ता नसल्यांची खंत पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाºया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
शहरातील शारदाश्रम विद्यालयात आयेजित पर्यावरण साहित्य संमेलनात ‘जैवविविधता कायदा २००२: अंमलबजावणी आणि आव्हाने’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात राष्टÑीय हरित लवादात काम करणारे पुणे येथील डॉ.अनिरुध्द कुलकर्णी, सातपुडा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष व पर्यावरण साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष किशोर रिठे, पर्यावरण संमेलनाचे संयोजक राजेंद्र नन्नवरे, जळगाव विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार आदी सहभागी झाले. यावेळी ‘जैवविविधता नोंदवही’ संकल्पना व त्यामुळे होणारे फायदे या विषयावर उहापोह केला. सुरुवातीला अ‍ॅड.अनिरुध्द कुलकर्णी यांनी ‘जैवविविधता कायदा २००२’ ची पार्श्वभूमी समजावून सांगितली. युनायटेड नेशन च्या ब्राझीलमधील येथे भरलेल्या जैव संमेलनामध्ये भारतानेही स्वाक्षरी केल्यानंतर भारतीय संसदेने जैवविविधता कायदा २००२ संमत केला, २००८मध्ये महाराष्ट्र जैव विविधता समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत याबाबत कोणीही गंभीर नव्हते. आता कूठे याबाबत विचार होवू लागला असल्याचे अ‍ॅड.कुलकर्णी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सध्या सर्वत्र लोक जैवविविधता तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडने ३१ जानेवारीपर्यंत लोक जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत नोंदवह्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर दहा लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शासनासह, प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्था वनविभाग, स्वयंसेवी संस्था अचानक सक्रिय झाले आणि युद्धपातळीवर लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे कार्य सुरू झाले. मात्र घाईगर्दीने जैवविविधता नोंदणी करण्याच्या नादात या कामात गुणवत्ता राहिली नाही ही वास्तविकता आहे. अनेक ठिकाणी केवळ कागदावर या नोंदवह्या करण्याचे काम झाले आहे. हे काम तात्कालिक स्वरूपाचे असून ही एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे.
-अ‍ॅड. अनिरुध्द कुलकर्णी

जैवविविधता नोंदीचा उपक्रम भविष्याचा दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. ज्या वनस्पती, पक्षी किंवा प्राण्यांची नोंद झाली नसेल अशाही दुर्मिळ प्रजातींची नोंद या माध्यमातून होवू शकते. तसेच अशा दुर्मिळ प्रजातींची नोंद झाल्यास त्या संरक्षीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाला प्रयत्न करता येतील. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या जैवविविधतेच्या नोंदीत गुणवत्तेचा अभाव दिसून येत असल्याची खंत आहे. दरम्यान, सध्या ज्या याद्या बनविल्या जात आहेत. या सर्व याद्यांची तज्ज्ञ समितीमार्फत फेर तपासणी करणार आहे. या संदर्भात लवकरच प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजनही करण्यात येईल.
-दिगंबर पगार,
उपवनसंरक्षक, जळगाव विभाग
हरित लवादाने याबाबत गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. ही एक गंभीर स्वरूपाची चळवळ असून याकडे केवळ निधी मिळवणे या भूमिकेतून पाह ूनये. प्रत्येक गावात संसाधने आढळतात, या उपक्रमामुळे दुर्मिळ संसाधनांची नोंद केली जाणार आहे. तसेच भविष्यात गावाच्या संसाधनावर पुढे गावाचाच अधिकार प्रस्थापित होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. अन्यथा व्यावसायिक उद्योजक या संसाधनांवर कपडे मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान, पक्षी, प्राणी स्थलांतरित पक्षी, झाडे, पाणवठे, मासे, जलचर वनस्पती, गवताच्या प्रजाती, पिकांची वाण, फळभाज्या, औषधी वनस्पती या सर्व जैवविविधतेचा दुर्मिळ प्रजातींच्या नोंदणी केल्यानंतर, प्रजातींच्या संवर्धनाचे प्रकल्प हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.
-किशोर रिठे, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशन

कायद्याच्या कलम ३५मध्ये गावाच्या पंचक्रोशीत जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या स्थळांना, जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा देता येतो. त्याचप्रमाणे विविध प्रजातीच्या दुर्मिळ वृक्षांना वारसा वृक्षांचा दर्जा दिला जातो. महाराष्ट्रमध्ये अल्लापल्ली वनक्षेत्राला जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जळगावच्या मेहरुण तलाव आणि लांडोरखोरी या दोन स्थळांना जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. यासाठी पर्यावरण शाळेतर्फे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. परंतु या क्षेत्रातही उदासीनता आहे.
-राजेंद्र नन्नवरे, संयोजक